यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, सरकार ने गेहूं समेत कई फसलों पर बढ़ाई MSP

दिल्ली/ लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा सरकार किसानों के पक्ष में बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2022-23 के लिए रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं, बार्ले, चना, मसूर, सरसों और सैफ्लॉवर का एमएसपी बढ़ा दिया गया है। सरसों और मसूर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।  सरकार ने जौ का समर्थन मूल्य 2021-22 के फसल वर्ष के लिए 35 रुपये बढ़ाकर 1,635 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष 1,600 रुपये प्रति क्विंटल था। दलहनों में, चने का एमएसपी पहले के 5,100 रुपये से 130 रुपये बढ़ाकर 5,230 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि मसूर (मसूर) के लिए एमएसपी पहले के 5,100 रुपये से 400 रुपये बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। तिलहन के मामले में सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए सरसों के एमएसपी को 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले वर्ष में 4,650 रुपये प्रति क्विंटल था। सूरजमुखी का एमएसपी पहले के 5,327 रुपये प्रति क्विंटल से 114 रुपये बढ़ाकर 5,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘सरकार ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।'' सरकार ने कहा कि विपणन सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि, केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणाओं के अनुरूप है, जिसमें उत्पादन की औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उचित लाभ सुनश्चित करना है।

बयान में कहा गया है, ‘‘किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ गेहूं और सरसों (प्रत्येक में 100 प्रतिशत) के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है, इसके बाद मसूर (79 प्रतिशत), चना (74 प्रतिशत), जौ (60 प्रतिशत) और सूरजमुखी पर (50 प्रतिशत) का स्थान आता है।'' सरकार ने यह भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में एमएसपी को फिर से दुरुस्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए ताकि किसानों को इन फसलों के लिए खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और साथ ही तथा मांग एवं आपूर्ति के असंतुलन को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों और कृषि पद्धतियों को अपनाया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा हाल में घोषित खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) - जैसी एक केंद्रीय योजना से खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। कुल 11,040 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एनएमईओ-ओपी योजना न केवल खेती के रकबे के विस्तार और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करेगी, बल्कि किसानों को उनकी आय और अतिरिक्त रोजगार के सृजन से भी लाभान्वित करेगी।