डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा में आरक्षण में उपवर्गीकरण का किया स्वागत
punjabkesari.in Saturday, Oct 19, 2024 - 11:11 AM (IST)
UP News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा में आरक्षण में उपवर्गीकरण का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने लिखा, ''सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत, मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उप-वर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूँ।'
आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी हैः मौर्य
इससे आगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ''आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुँचना जरूरी है, जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया था उसे आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है। हरियाणा सहित भाजपा सरकारें,सबका साथ, सबका विकास, के मार्ग पर मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं।''
सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत, मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उप-वर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूँ। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुँचना जरूरी है, जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा जो बहुत पीछे रह गया था उसे आगे बढ़ाने की…
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) October 19, 2024
आरक्षण से वंचित लोगों को मिलेगा लाभ
बता दें कि हरियाणा में आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों को भी अब आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आरक्षण के कोटे में उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल बेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरा करने का काम पहले ही दिन से शुरू कर दिया गया है। शपथ ग्रहण से पहले 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया गया है। अब मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण से वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ देने का फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बेदी ने बताया कि पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जातियों के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले को लागू किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण करके वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।