पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों संग की मीटिग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को समय पर कराने के लिए राज्य निवार्चव विभाग ने तैयारी शरू कर दी है। मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 दिसम्बर तक है। क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल अगले साल जनवरी के अंत तक और जिला पंचायतों का अगले साल मार्च तक कार्यकाल है। कुछ लोग अनुमान लाग रहे थे कि कोराना एवं लॉकडाउन के कारण ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में बढ़ोतरी की जाएगी। परंतु मंगल बार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने इस बात से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव अपने समय पर ही होगा। इस लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिग की।

उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए चुनावों के लिए मत पत्रों की छपाई के लिए सफेद, हरे, गुलाबी व नीले रंग के 2350 मीट्रिक टन कागज की आपूर्ति और अनुमानित 47.5 करोड़ मतपत्रों की 4,6,9,12,18,27,36,45 और 54 चुनाव चिन्हों के साथ छपाई की ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर चुका है। यह सफेद, हरे, गुलाबी व नीले रंग के कागज पर छापी जाएगी। निविदा जमा करने की आखिरी तारीख 17 जून रखी गई है।

पंचायतीराज मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा।  मंत्री ने बताया कि कोरोना का चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेग। इसे देखते हुए चुनाव लडऩे के लिए नए उम्मीदवारों में भी उत्सुकता बढ़ रही है कि उनकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य की सीट अब किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी।

गौरतलब है कि 2015 में हुए पिछले पंचायत चुनाव में हुए चक्रानुक्रम आरक्षण में कुल 59074 पंचायतों में से ग्राम प्रधान के कुल 20661 पद अनारक्षित थे। जबकि 9900 पद महिला के लिए, 10368 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 5577 पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के, 7885 पद अनुसूचित जाति, 4344 पद अनुसूचित जाति महिला, 205 पद अनुसूचित जनजाति व 134 पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किये गये थे।