विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी; एक्शन में सीएम योगी, कहा- आरोपियों को भेजा जाए जेल

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतें सुनने के बाद यह निर्देश दिया। 

सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश 
कार्यक्रम में करीब 250 लोग उपस्थित थे। एक महिला ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि एक एजेंट ने उनके परिवार के सदस्य को विदेश भेजने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने धोखा दे दिया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आदित्यनाथ ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को एजेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़िता का पैसा वापस दिलाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने महिला को एजेंट के जाल में न फंसने की सलाह दी, और कहा, "जो लोग अवैध तरीकों से विदेश जाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर जेल पहुंच जाते हैं।"

 

जब शासन, सेवा को संकल्प बना ले, तब प्रदेश प्रगति का नया अध्याय लिखता है। पिछले 8.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश इसी विकास यात्रा पर अग्रसर है, जहां शासन जनता के साथ है और जनता को शासन पर विश्वास है।

इस क्रम में आज मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज ने @GorakhnathMndr परिसर… pic.twitter.com/glFpRqT27p

— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) December 20, 2025

'पीड़ितों की सहायता में कोई देरी न हो'
सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीड़ितों की सहायता में कोई देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों की शिकायतों के समाधान में कोई लापरवाही हुई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और उचित समाधान सुनिश्चित करें और प्रत्येक पीड़ित को तत्काल राहत दिलाएं। उन्होंने अवैध भूमि अतिक्रमण के मामलों में भी कानूनी और सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया। 

अस्पताल के खर्च का तेजी से आकलन करेंः योगी  
बयान में कहा गया है कि 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पताल के खर्च का तेजी से आकलन करने और सरकार को सूचित करने का निर्देश दिया, साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उचित मदद का आश्वासन दिया।