आवास विकास की जमीन खरीददारों के लिए बड़ी खुशखबरी, संपत्तियों में नाम परिवर्तन पर अब नहीं खर्च करना पडेग़ा ज्यादा पैसा

लखनऊ: आवास विकास की संपत्तियों में नाम परिवर्तन पर अब ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पडेग़ा। न्यूनतम एक हजार और अधिकतम 10 हजार रुपये शुल्क ही खरीदारों को देय होगा। अभी तक आवास विकास सभी संपत्तियों के नामांतरण पर कुल मूल्य का एक प्रतिशत शुल्क लेता था।

जानिए किनपर लागू नहीं होगी यह व्यवस्था
कॉमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग के आवंटियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। पांच लाख तक की संपत्ति पर एक हजार, पांच से 10 लाख पर 2,000, 10 से 15 लाख पर 3,000, 15 से 50 लाख पर 5,000 और 50 लाख से अधिक संपत्ति पर 10,000 हजार रुपये नाम परिवर्तन शुल्क के रुप में लगेगा। इस कदम से परिषद के हजारों आवंटियों को फायदा होगा। मुख्यालय स्थित नवीन भवन में अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव आवास, शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में बुधवार को आवास विकास की 261वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। परिषद के कर्मचारियों एवं पेंशनरों का महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42 फीसद कर दिया गया है। यह लाभ एक जनवरी 2023 से दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

बैठक में आवास आयुक्त समेत कई अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त ईशान प्रताप सिंह, अपर आवास आयुक्त बिपिन कुमार मिश्र, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव एवं नगर विकास कल्याण बनर्जी, वित्त नियंत्रक डॉ. महेश चन्द्र पाण्डे, मुख्य अभियंता डीवी सिंह तथा मुख्य वास्तुविद नियोजक संजीव कश्यप उपस्थित रहे।

रुहेलखंड, कानपुर व आगरा वृत्त में बनेंगे प्रवर्तन दल
आवास विकास लखनऊ और मेरठ की तरह रुहेलखंड, कानपुर और आगरा वृत्त में भी प्रवर्तन दल बनाएगा। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गयी। यह जानकारी अपर आवास आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि आवास विकास की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे हटाने और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए लखनऊ और मेरठ में पहले ही प्रवर्तन दल बनाये जा चुके हैं। प्रवर्तन दल के गठन से आवास विकास की सम्पत्तियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी।