बसपा विधायक के सवाल का मंत्री अनिल राजभर ने दिया जवाब, कहा-सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने एक प्रश्‍न के उत्‍तर में कहा कि सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को प्रश्नकाल में बहुजन समाज पार्टी के दल नेता उमाशंकर सिंह ने यह प्रश्‍न किया कि प्रदेश में वर्तमान में सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत नौजवानों में कितने बेरोजगारों को सेवायोजित कर दिया गया है और क्या सरकार शेष बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी।

उमाशंकर सिंह के इस प्रश्‍न पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने बताया कि सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के पंजीकरण की व्यवस्था है, और 19 मार्च 2017 से 12 सितंबर 2022 तक 25, 39,619 अभ्‍यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है। राजभर ने बताया कि 19 मार्च 2017 से 31 अगस्‍त 2022 तक सेवायोजन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार मेलों के माध्‍यम से 6,68,269 अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए चयनित कराया गया है। उमाशंकर सिंह ने पूरक प्रश्‍न किया कि रोजगार से वंचित जो शेष अभ्‍यर्थी हैं क्या सरकार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, इसके उत्‍तर में मंत्री ने कहा कि सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है।