योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, रजिस्ट्री होगी सस्ती! महिलाओं को राहत सहित 24 फैसलों पर मुहर लगना तय!
punjabkesari.in Tuesday, Jul 22, 2025 - 09:03 AM (IST)
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यानी आज (22 जुलाई) 4 बजे लोकभवन में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में करीब 2 दर्जन से ज्यादा बड़े प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा। इनमें महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में छूट, नई नगर पंचायतों का गठन, विधानमंडल का मानसून सत्र, और पेयजल व कूड़ा प्रबंधन के लिए ज़मीन देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
महिलाओं को रजिस्ट्री पर मिलेगी बड़ी छूट
- सरकार महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री में स्टांप ड्यूटी में राहत देने जा रही है।
- अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1% छूट मिलेगी।
- पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख की संपत्ति तक थी।
- इससे महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और संपत्ति खरीदना आसान होगा।
- साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी निकायों का विस्तार और नई नगर पंचायतें
- सरकार कई नगर निगम/निकायों की सीमाएं बढ़ाने जा रही है।
- साथ ही 7 नई नगर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
- इसका मकसद शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करना और शहर व गांव के बीच संतुलित विकास को बढ़ावा देना है।
अगस्त में होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र
कैबिनेट बैठक में अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में विधानमंडल का मॉनसून सत्र कराने पर भी मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही CAG (कैग) की तीन रिपोर्टों को सदन में पेश करने की भी तैयारी है। यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अहम कदम है।
पेयजल, सीवरेज और कूड़ा प्रबंधन के लिए मुफ्त जमीन
शहरों में पेयजल, ड्रेनेज, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी योजनाओं के लिए ग्राम समाज की जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इससे बुनियादी शहरी सुविधाएं मजबूत होंगी और अमृत योजना के तहत विकास को रफ्तार मिलेगी।
लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी इस बैठक में मंजूरी पा सकता है। अब से आयोग की परीक्षाओं में 3 के बजाय 4 सेट में प्रश्नपत्र तैयार किए जाएंगे। इससे परीक्षाएं और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेंगी।
अब सिर्फ टैबलेट बांटेगी सरकार, स्मार्टफोन नहीं
- प्रदेश सरकार अब छात्रों को सिर्फ टैबलेट ही देगी, स्मार्टफोन नहीं।
- औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।
- इसका मकसद डिजिटल शिक्षा और तकनीकी रूप से छात्रों को मजबूत बनाना है।
- सरकार मानती है कि टैबलेट पढ़ाई और कामकाज में ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं।
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