The Kerala Story'' से प्रतिबंध हटाकर जनता को ''सच'' देखने दें प.बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें: केशव प्रसाद मौर्य

भदोही: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा करते हुए मंगलवार को इन सरकारों से कहा कि वे तत्काल प्रतिबंध हटाएं और जनता को 'सच' देखने दें। उपमुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार द्वारा पाबंदी लगाए जाने से संबंधित सवाल पर कहा कि इन सरकारों का यह कदम निंदनीय है।

 उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारें इस फिल्म पर लगी पाबंदी को हटा लें ताकि जनता 'सच' देख सके। मौर्य ने कहा, "जहां-जहां भाजपा की सरकार है वहां इस फिल्म को कर मुक्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे सरकार ने कर मुक्त कर दिया है।" उपमुख्यमंत्री ने चुनावी सभा में कहा कि निकाय चुनाव के बाद हर नगर पालिका और नगर पंचायत विकास का जो भी प्रस्ताव बनाकर भेजेगी, उन्हें राज्य सरकार जरूर पूरा करेगी।

गौरतबल है कि गत पांच मई को रिलीज हुई फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत पांच मई को इस फिल्म को आतंकी साजिशों को सामने लाने का श्रेय दिया था। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में फिल्म का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था।  उत्तर प्रदेश भाजपा के सचिव अभिजात मिश्रा ने शनिवार को शहर में करीब 100 छात्राओं के लिए इस विवादित फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। उन्होंने एक थिएटर बुक किया और कहा कि युवा लड़कियों को कथित 'लव जिहाद' से बचाने के लिए फिल्म दिखाई जानी चाहिए। मिश्रा ने कहा कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और दिखाती है कि कैसे भोली-भाली लड़कियों को बरगलाया जाता है और फिर उनका धर्मांतरण किया जाता है। विपुल अमृत शाह द्वारा निर्मित, सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और अदा शर्मा अभिनीत फिल्म 'द केरला स्टोरी' की कहानी महिलाओं के एक ऐसे कथित समूह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें धर्म परिवर्तन और आतंकवादी संगठन आईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है।