गहलोत की 'न्यूनतम आय गारंटी' को मायावती ने बताया सियासी स्टंट, बोलीं- ये राजनीतिक स्वार्थ का फैसला

लखनऊ, Mayawati: राजस्थान शहरी और ग्रामीण इलाकों में साल में 125 दिन रोजगार के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को हर महीने न्यूनतम एक हजार रूपए की पेंशन की गारंटी देने वाला विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पारित किया गया। इस न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने इसे राजनीतिक स्वार्थ के तहत लिया गया फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की जनता को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है।

1. राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा। इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित? (1/2)

— Mayawati (@Mayawati) July 23, 2023

मायावती ने ट्वीट कर कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा पर बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा करना जनहित का कम राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा है। इससे गरीब जनता को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित है।

2. वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।(2/2)

— Mayawati (@Mayawati) July 23, 2023

उन्होंने कहा कि वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल में कुंभकरण की नींद सोती रही। आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही वरना जनहित में जन कल्याण से जुड़े अनेक कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनका पिछड़ापन और तंगी के हालात के कारण सरकार को काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था। बता दें कि राजस्थान में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार आने का रिवाज रहा है।