अब मध्य वर्ग भी पा सकेगा सस्ता न्याय, हाईकोर्ट ने जारी की बेवसाइट, जानें हर बात...

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मध्यमवर्गीय (Middle class) आय के लोगों को सस्ता, सुलभ व आसानी से न्याय (Justice) पाने के लिए अपनी एक आफिसियल वेबसाइट (Official website) लांच की है। इसका नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट मिडिल इन्कम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी रखा गया है। हाईकोर्ट ने सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट  (Supreme court) की योजना के भाग के रुप में लांच किया है। सोसाइटी मिडिल इन्कम ग्रुप में आने वाले लोगों को कानूनी राय देने की व्यवस्था करेगी तथा आवश्यकता होने पर कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करेगी।

हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस स्कीम के अनुसार मिडिल इन्कम ग्रुप में उन्हीं को शामिल किया गया है जिनकी कुल वार्षिक आय 6 लाख व 12 लाख के बीच है। यही लोग इस समिति की सेवा पाने के लिए हकदार होगें। मिडिल इन्कम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी का काम होगा कि वह इसके हकदार लोगों को विधिक सहायता, उनकी काउन्सिलग, विधिक उपचार व आवश्यकता होने पर कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करें। मिडिल इन्कम ग्रुप के लोगों को यह लाभ हाईकोर्ट के अलावा मेडिएशन व कन्सिलिएशन सेन्टर, व आर्बिट्रेशन के मामलों में भी मिलेगा।

इस सेवा की विशेषता यह है कि इसका लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी देने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए यह सुविधा हकदार लोगों को ई- मेल, वीडियो काल, या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मकसद है कि लोगों को अनावश्यक यात्रा न करनी पडे। इसका लाभ वृद्ध, विकलांग व यात्रा के अयोग्य अन्य लोगों को भी मिलेगा। सुविधा का लाभ व राय मशविरा का कोई खर्च नहीं है। यह मुफ्त होगा। केवल कोर्ट में केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक निर्धारित टोकेन राशि देनी होगी।