सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी सीयूजी मोबाइल फोन पास रखें, लोगों की समस्याएं सुनें : मुख्यमंत्री
punjabkesari.in Friday, Nov 20, 2020 - 05:01 PM (IST)
लखनऊ, 20 नवंबर (भाषा) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला वाला मोबाइल फोन (सीयूजी नंबर) स्वयं अपने पास रखें और लोगों की समस्याएं सुनें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से आदेश के पालन की पुष्टि की जाएगी।
सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया है कि सभी जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने कार्यालय में बैठकर आम जनता से मिलें और वे समय पर कार्यालय में उपस्थित हों तथा अपने अधीनस्थ जनपदीय एवं अन्य कार्यालयों में भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं/शिकायतों के निस्तारण की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से आदेश के पालन की पुष्टि की जाएगी।
सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया है कि सभी जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने-अपने कार्यालय में बैठकर आम जनता से मिलें और वे समय पर कार्यालय में उपस्थित हों तथा अपने अधीनस्थ जनपदीय एवं अन्य कार्यालयों में भी अधिकारियों तथा कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं/शिकायतों के निस्तारण की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं।
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