योगी कैबिनेट में पास हुए 6 प्रस्ताव, जानिए किन फैसलों पर लगी मुहर

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए बैंकों से धन जुटाने समेत 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी।

ये हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले :-
1. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7800 करोड़ रुपये का क्लोजर किया। बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक ने 1000-1000 करोड़ रुपये दिया था। उनका विलय हो गया, इसलिए 2 हजार करोड़ रुपये के लोन की नए सिरे से डॉक्युमेंट की प्रक्रिया को अनुमोदन दिया गया। 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से फ्रेश लोन मिला है। इससे संबंधित दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
2. सिविल प्रक्रिया अधिनियम-1908 के तहत धारा-102 और धारा-115 के आपसी सुलह और मध्यस्थता से निपटाए जाने वाले विवाद अब हाईकोर्ट की जगह जनपद अदालतों में सुने जा सकेंगे। इनकी जमानत राशि भी क्रमश: 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये और 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे विवादों का जल्द निपटारा होगा।
3. सरकारी प्रिंटिंग का काम पहले बाहरी एजेंसी को दिया जाता था। 2002 में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से ई टेंडर के जरिए निजी क्षेत्र को भी प्रिंटिंग का काम दिया जा सकेगा। हालांकि, सरकारी प्रेस को वरीयता दी जाएगी। 50 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये और 2 करोड़ रुपये की 3 श्रेणी फर्म की होगी। ईएसआई, जीएसटी और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
4. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब नोडल स्टेट एकाउंट से लाभार्थियों के गाते में सीधे ट्रांसफर होगी धनराशि। इससे लाभार्थी भ्रष्टाचार से बच सकेंगे और देरी भी नहीं होगी।
5. हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआईपी सूट 4399 लाख रुपये से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी।
6. हाईकोर्ट परिसर में वकील के चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग को भी अनुमोदन। 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे।