UP Nikay chunav: यूपी सरकार दायर करेगी Supreme Court में याचिका, OBC रिपोर्ट के बाद चुनाव कराने का फैसला
punjabkesari.in Thursday, Dec 29, 2022 - 01:05 PM (IST)
लखनऊ, Nikay chunav: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले को लेकर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका दाखिल करेगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC जाति को आरक्षण देकर ही प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराने के पक्ष में हैं। वहीं कोर्ट ने सरकार को यह भी सुझाव देते हुए कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के बाद ही OBC को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसे लेकर सरकार ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। जिसमें राम अवतार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी रिपोर्ट का हवाला देकर रिर्जेवेशन के पक्ष में है। बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने OBC आरक्षण को खत्म करने का आदेश दिए हैं। सरकार को निर्देश दिया है कि निर्धारित समय से ही चुनाव सरकार कराए।
पांच सदस्यीय टीम में इन सदस्यों के नाम हैं शामिल
1- रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय OBC आयोग गठित।
2- चोब सिंह वर्मा (Retd. IAS)
3- महेंद्र कुमार (Retd.IAS)
4- संतोष कुमार विश्वकर्मा (भूतपूर्व विधि परामर्शी)
5- बृजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज सदस्य बनाये गए।
ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण
हालांकि, अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट (obc reservation triple test) के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने के बाद ही नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं अब सरकार इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav)बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने के अदालती फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी से राज्य सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए 2 जनवरी से आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आरक्षण बचाओ-लोकतंत्र बचाओ आंदोलन करेगी।
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लखनऊ: यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया। ऐसे में OBC की आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा पहले प्रदेश में OBC आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे।
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