यूपी: वकीलों और पुलिसवालों की हड़ताल, टकराव की आशंका में सभी कप्तानों को जारी हुआ अलर्ट

लखनऊ: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में हुए पार्किंग विवाद को लेकर अधिवक्ता आज एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। जिससे पुलिस और वकीलों के बीच टकराव होने को लेकर डीजीपी मुख्यालय द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है, उनका मानना है कि पुलिस और वकीलों के बीच प्रदर्शन,धरना और कचहरी गेटों की तालाबंदी के दौरान दोनों के बीच विवाद हो सकता है।

दरअसल मामला, दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के पार्किंग विवाद में अधिवक्ता-पुलिस के बीच मारपीट के दौरान पुलिस कर्मियों की ओर से फायरिंग की गई थी। इस घटना का विरोध करते हुए प्रदेश भर के अधिवक्ता आज एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों की हड़ताल को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने सभी पुलिस कप्तानों को अलर्ट जारी किया है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की आशंका जताई है और कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।

प्रयागराज में अधिवक्ताओं के द्वारा की गई हड़ताल का बड़ी जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट और कैंट के साथ ही जिला अदालत और तहसीलों के अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कर कर दिया है। हड़ताल के चलते वादकारियों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है।

बता दें यूपी बार काउंसिल काउंसिल के निर्णय को मानते हुए हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की अवध बॉर एसोसिएशन व अधीनस्थ अदालतों के भी वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार आज विरोध दिवस मना रहे हैं। साथ ही कोर्ट रूम से बाहर निकल आए हैं। दिल्ली की घटना से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता हाईकोर्ट के अलग-अलग गेटों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी 4 नवम्बर को इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट के अधिवक्ता हड़ताल कर चुके हैं। न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं ने वकीलों पर लगातार हो रहे हमले के लिए बिगड़ती कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है.

वकीलों ने रखी है ये मांग

वकीलों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्र व यूपी सरकार से सख्त कदम उठाये जाने की भी मांग की है। यूपी बार काउंसिल ने तीस हजारी कोर्ट की घटना में घायल वकीलों को 10-10 लाख का मुआवजा, दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ 3 माह में जांच पूरी कर उन्हें दंडित किए जाने की मांग की है। साथ ही काउंसिल ने यूपी में वकीलों पर हो रहे हमले और हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी जल्द लागू किए जाने की मांग की है।