योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 37,700 करोड़ का अनुपूरक बजट, 14000 करोड़ रुपए से पूरी होंगी नई योजनाएं

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें करीब 14 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 33,76,954.67 लाख रुपये की अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में पेश किया। इसमें 13,75,684.28 लाख रुपये के राजस्व लेखे और 20,01,270.39 लाख रुपये के पूंजी लेख शामिल हैं।

मुलायम सिंह यादव को याद कर शुरु हुई सभा
उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का अनुपूरक बजट पेश करने से पहले नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ उनके राजनीतिक व सामाजिक जीवन को याद किया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव का प्रदेश के विकास में किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं दिवंग्त व्यक्ति की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इसके पूर्व सदन में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर सत्तापक्ष और विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने शोक व्यक्त किया। उसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।

कुंभ व इन्वेस्टर समिट पर खर्च होंगे 818 करोड़
यूपी सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अनुपूरक बजट में वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 521 करोड़ 55 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगले साल फरवरी में लखनऊ में आयोजित होने जा रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2023 के आयोजन के लिये 296 करोड़ 56 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

नई योजनाओं पर रहा जोर
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति- 2022 के तहत अयोध्या सोलर सिटी के विकास के लिये ढाई करोड़ रुपये रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिये एक करोड़ रुपये, सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिये पांच करोड़ और भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान के लिये 57 लाख 65 हजार रुपये का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के लिये 899 करोड़, उत्तर प्रदेश में होने वाली जी-20 सम्मेलन की बैठकों के आयोजन के लिये 25 करोड़ रुपये, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्ट फोन के वितरण के लिये 300 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 10 अरब चार करोड़ 40 लाख 60 हजार रुपये, स्टार्टअप व इन्क्यूबेटर के लिए 100 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास पर खर्च करेगी योगी सरकार
सबसे ज्यादा 8,000 करोड़ रुपये की राशि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी औद्योगिक पार्क तथा हब को विकसित करने के लिए प्रस्तावित की गयी है। इसके अलावा 10 जिलों में पायलट परियोजना के तहत न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है। सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिये पांच करोड़ रुपये रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान के लिये 150 करोड़, पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता की मद में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।