योगी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, UP में अब बच्चों की पढ़ाई के लिए सीधे खाते में भेजेगी 3000 रुपए
punjabkesari.in Monday, Mar 03, 2025 - 02:15 PM (IST)
Sultanpur News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब इन कार्यकर्ताओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा में मदद मिल सके।
कैसे मिलेगा अनुदान?
विभाग द्वारा अब इन बच्चों की जानकारी एकत्र की जा रही है। कुल 175 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ब्लॉक में तैनात हैं। इनका मानदेय कम होने के कारण, सरकार बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) से सहयोग प्राप्त करेगी। इसके तहत, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को प्रतिवर्ष 3000 रुपये की राशि मिलेगी, जो उनके खाते में सीधे पहुंच जाएगी।
किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ?
विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को 50 प्रतिशत आरक्षण, जबकि छात्राओं को 25 प्रतिशत और आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों को भी 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसका लाभ पहले इन वर्गों को दिया जाएगा। विभाग इन बच्चों का डेटा एकत्र कर रहा है और इस डेटा के आधार पर अनुदान राशि सीधे कार्यकर्ताओं के खातों में भेजी जाएगी।
डीपीओ का बयान
डीपीओ रबीश्वर राव ने कहा कि शासन की योजना के अनुसार, सूची तैयार की जा रही है और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा
दूर-दराज के क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पहले चरण में 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं और ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट और अन्य शैक्षिक संसाधनों की पहुंच आसान बनानी होगी। इन डिजिटल लाइब्रेरी में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जाएगी, साथ ही पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। इस योजना के तहत, बच्चों को डिजिटल शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। इस पहल से न केवल बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि उन्हें बेहतर संसाधनों तक पहुंच भी मिलेगी।
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