विपक्षी नेताओं के बाद अब BJP विधायक के ऊपर चला CM योगी का बुल्डोजर, सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
punjabkesari.in Monday, Nov 07, 2022 - 07:25 PM (IST)
बस्ती ( विवेक श्रीवास्तव) : सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। सरकार सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। चाहे फिर वो बीजेपी का कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो। प्रशासन ने सोमवार सुबह पूर्व विधायक द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन से बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण हटा कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया की एसडीएम भानपुर के निर्देश पर लेखपाल की तहरीर पर पूर्व विधायक रवि सोनकर के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पूर्व विधायक ने सरकारी जमीन को रास्ता बना लिया था
ताजा मामला बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना लक्ष्मणपुर गांव का है। जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक रवि सोनकर का घर है। रवि सोनकर महादेवा विधानसभा से 2017 में बीजेपी विधायक थे। वो 2022 में चुनाव हार गए थे। पूर्व विधायक के घर के सामने सरकारी गड्ढा था। जिसको पूर्व विधायक ने जबरन पाट कर रास्ता बना लिया था। साथ ही पूरी सरकारी जमीन को घेर कर अपने कब्जे में ले लिया था। जिस पर गांव के सिराज नाम के व्यक्ति ने पूर्व विधायक के द्वारा सरकारी जमीन और उसके खेत की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया की हाई कोर्ट से जमीन पर स्टे है। पूरे गांव का पानी इसी गड्ढे में आता है। पूर्व विधायक द्वारा बंजर जमीन पर गड्ढे को पाट कर कब्जा कर लिया गया और गांव वालों के पानी की निकासी रुक गई है।
मामले की जांच में आरोप सही साबित हुआ
शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई, मौके पर एसडीएम समेत पूरी टीम मौके पर जांच करने के लिए गई, कब्जा की गई जमीन पर पूर्व विधायक द्वारा अवैध कब्जा मिला। जिसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर पूर्व विधायक के घर पहुंच गया। काफी देर तक पूर्व विधायक और तहसीलदार के बीच नोक झोंक चला। इसके बाद योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। पूर्व विधायक द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन से बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण हटा कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया की एसडीएम भानपुर के निर्देश पर लेखपाल की तहरीर पर पूर्व विधायक रवि सोनकर के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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