किसान आंदोलन पर बोले अजय लल्लू- जो काम सरकार को करना चाहिए, वो SC ने किया
punjabkesari.in Thursday, Jan 14, 2021 - 01:19 PM (IST)
मथुरा: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे किसानों की पीड़ा उच्चतम न्यायालय ने महसूस की है और जो काम सरकार को करना चाहिए था, वह उच्चतम न्यायालय को करना पड़ रहा है हालांकि किसानो के मन में संशय बरकरार है। लल्लू ने बुधवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज किसान बदहाल है। खून के आंसू रो रहा है, धरने पर बैठा है। काफी दिन से चल रहे किसान आंदोलन के बाद उच्चतम न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया मगर उसके बाद भी किसान के मन में कहीं न कहीं चिंता बनी हुई है। प्रधानमंत्री को बंद आंख को खोलना चाहिए तथा संसद का विशेष सत्र बुलाकर किसानों के संकट को देखकर तीनो कानूनों को वापस लेना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि न्यायालय के दखल के बावजूद सरकार जिद पर अड़ी है।
उन्होंने कहा कि जिन चार सदस्यो की समिति बनाई गई है, उसके सदस्य कृषि कानून के समर्थक हैं और इनसे न्याय की अपेक्षा करना संभव नही है। किसान चाहता है कि न्यायालय ने जब दखल दिया है तो वह इन विधेयकों को वापस लेने का आदेश सरकार को दे। बदायूं में हुए बलात्कार कांड पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लल्लू ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं। सरकार महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने में पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही है। बदायूं की घटना शर्मशार करने वाली है तथा इसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ‘बातें ज्यादा करते हैं काम कम' करते है और अब तो उनकी यह पहचान बन गई है। वे इवेन्ट की राजनीति कर रहे है जबकि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध शिखर पर हैं।
उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण सरकार को सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की सुविधा देनी चाहिए और वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वैक्सीन को सबसे पहले स्वयं को लगवाना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज आगरा आए थे जहां पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में वे स्वयं , कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक बंसल जमानत के लिए अपर सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल की अदालत में पेश हुए थे। तीनो पर फतेहपुर सीकरी थाने में धारा 188/269 आईपीसी एवं 3(2)4 महामारी अधिनियम के तहत पिछले साल 19 मई को उस समय मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लल्लू कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देश पर 800 से अधिक बसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए देेने के लिए आए थे कि इनसे पैदल चल रहे श्रमिकों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए।
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