Driving License Up: यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, 90% जिलों में लंबित आवेदनों की दर में आई कमी
punjabkesari.in Thursday, Jun 19, 2025 - 05:54 PM (IST)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक जनवरी से 10 जून के बीच नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों की पेंडेंसी का गहन विश्लेषण किया। इस अवधि में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या एवं उनके निस्तारण की दर से स्पष्ट हुआ कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे ‘‘पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस'' अभियान के सकारात्मक नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं।
गाजियाबाद में कुल 24,115 आवेदनों में केवल 15 आवेदन ही लंबित मिले
समीक्षा में पता चला कि राज्य के कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें गाजियाबाद में कुल 24,115 आवेदनों में केवल 15 आवेदन ही लंबित पाए गए, जो कुल का मात्र 0.06 प्रतिशत है। प्रयागराज (आरटीओ प्रयागराज) में कुल 23,914 में से केवल 33 आवेदन लंबित पाए गए, जो कुल का मात्र 0.13 प्रतिशत है। इसी प्रकार मुजफ्फरनगर में 13,523 आवेदनों में से केवल 20 आवेदन (0.15 प्रतिशत) ही लंबित हैं।
जन जागरूकता अभियानों का दिखा असर
शाहजहांपुर और अमेठी जैसे जिलों में आवेदनों की कुल संख्या कम होने के बावजूद लंबित आवेदनों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक (0.46 फीसदी एवं 0.63 फीसदी) पाया गया है। 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में पेंडेंसी की दर 0.5 फीसदी से भी कम परिवहन विभाग की बेहतर निगरानी, प्रशासनिक दक्षता और सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियानों का परिणाम है कि लगभग 90 प्रतिशत से अधिक जिलों में पेंडेंसी की दर 0.5 प्रतिशत से भी कम रही है।
निरंतर प्रयासों से लाइसेंस प्रक्रिया हुई पारदर्शी
परिवहन विभाग के मुताबिक जनसेवा केंद्रों और सारथी पोटर्ल की मदद से आने वाले समय में प्रदेश के हर जिले में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया में और भी अधिक सुधार होगा। विभाग द्वारा नियमित रूप से जिलों की प्रदर्शन समीक्षा जारी रहेगी, जिससे बेहतर परिणाम निरंतर सुनिश्चित हो सकें। परिवहन आयुक्त बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि विभाग के निरंतर प्रयासों से लाइसेंस प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित और पारदर्शी हुई है। सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों का अनुमोदन 7 दिन के भीतर आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए। अपेक्षाकृत पीछे चल रहे जिलों के अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे अपने कार्यों की समीक्षा करें और विभाग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विश्लेषण रिपोटर् के आधार पर त्वरित सुधार करें।
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