योगी सरकार की नई पहल, ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में होगी ''डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक'' की शुरुआत

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में एक नई पहल करने जा रही है। इस पहल के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 'डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक' की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा समझौता ज्ञापन (एमओयू) परियोजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक पहले चरण में 18 जिलों में कार्यान्वयन के साथ 19 फरवरी को ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह (जीबीसी) के लिए तैयार है। यह प्रोजेक्ट ओबीडीयू ग्रुप को सौंपा गया है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत के माध्यम से, अब ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के सभी निवासी अपनी ही ग्राम पंचायत में एमबीबीएस डॉक्टरों से चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा में रक्त परीक्षण का प्रावधान शामिल होगा, जो न्यूनतम 20 रुपए की लागत पर उपलब्ध होगा। परीक्षण रिपोर्ट का तुरंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा विस्तार किया जाएगा, जिससे परामर्शदाता डॉक्टर को सीधे परामर्श प्रदान किया जा सकेगा। मरीजों को 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, ओबीडीयू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ संजय कुमार ने कहा कि उनकी कंपनी सरकार की नीतियों के अनुपालन में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को धरातल पर लाने के लिए काम कर रही है। कथित तौर पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, टेलीमेडिसिन के सिद्धांतों पर काम करने वाली भारत की पहली परियोजना है, जिसका लक्ष्य टेलीमेडिसिन को शामिल करके गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना है और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए साइट पर स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारी की उपस्थिति है।

बता दें कि नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए क्लिनिक का लक्ष्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण इलाज के दौरान मौत दर को कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉक चेन जैसी उच्च तकनीक का उपयोग करना है। सीईओ ने कहा कि यूपी सरकार के साथ समझौते के तहत कंपनी ने पहले चरण में 350 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। मांग और जमीनी स्तर पर सफलता को देखते हुए एमओयू को बढ़ाकर 3350 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पूरे प्रोजेक्ट से राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के दृष्टिकोण से यह परियोजना राज्य के युवाओं के लिए 190,000 नौकरियों के साथ-साथ प्रतिनिधि रोजगार भी प्रदान करेगी।