नए नागरिकता कानून को वापस ले केंद्र : मायावती
punjabkesari.in Tuesday, Dec 17, 2019 - 04:12 PM (IST)
लखनऊ, 17 दिसंबर (भाषा) बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को कहा कि नए नागरिकता कानून में मुस्लिम समाज की पूरी तरह उपेक्षा की गयी है और केन्द्र सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।
उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा, ''''नागरिकता संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद से ही देशभर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा प्राय: तभी होता है जब सरकार अपने स्वार्थ में, देश के संविधान को भी ताक पर रखकर किसी खास समुदाय और धर्म के लोगों की उपेक्षा करती है। नए नागरिकता कानून में मुस्लिम समाज की पूरे तरह उपेक्षा की गई है जिससे हमारी पार्टी बिलकुल सहमत नहीं है।’’
मायावती ने मांग की कि कि केन्द्र सरकार को इस कानून को देश के हित में वापस लेना चाहिए।
बसपा प्रमुख ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ जो ज्यादती हुई, उसका बदला भाजपा नीत वर्तमान केन्द्र सरकार भारत के मुसलमानों से लेना चाहती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में जामिया और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुलिसिया कार्रवाई निन्दनीय है जिसका हर ओर विरोध हो रहा है।
मायावती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान की गरिमा को किसी भी कीमत पर नहीं गिरने देगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने यहां जारी एक बयान में कहा, ''''नागरिकता संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद से ही देशभर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा प्राय: तभी होता है जब सरकार अपने स्वार्थ में, देश के संविधान को भी ताक पर रखकर किसी खास समुदाय और धर्म के लोगों की उपेक्षा करती है। नए नागरिकता कानून में मुस्लिम समाज की पूरे तरह उपेक्षा की गई है जिससे हमारी पार्टी बिलकुल सहमत नहीं है।’’
मायावती ने मांग की कि कि केन्द्र सरकार को इस कानून को देश के हित में वापस लेना चाहिए।
बसपा प्रमुख ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ जो ज्यादती हुई, उसका बदला भाजपा नीत वर्तमान केन्द्र सरकार भारत के मुसलमानों से लेना चाहती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में जामिया और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुलिसिया कार्रवाई निन्दनीय है जिसका हर ओर विरोध हो रहा है।
मायावती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान की गरिमा को किसी भी कीमत पर नहीं गिरने देगा।
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