स्मार्ट मीटर के तहत बिजली कर्मचारियों को स्मार्ट झटका! अब आम जनता की तरह देना होगा बिल

Shamli News: ऊर्जा निगम ने एक अहम कदम उठाते हुए बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दिया है। अब तक, ये अधिकारी और कर्मचारी रियायती दरों पर बिजली का उपयोग करते थे, लेकिन अब उन्हें भी सामान्य उपभोक्ताओं की तरह बिल देना होगा। इस फैसले के तहत, अब कर्मचारियों के घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, और उनकी बिजली खपत का आकलन करके बिल वसूला जाएगा।

कर्मचारियों को नहीं मिलेगी कोई छूट
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक जिलेभर के लगभग 400 वर्तमान और 250 सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी रियायती दरों पर बिजली का उपयोग कर रहे थे। लेकिन, अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। 31 मार्च तक जिले के सभी कर्मचारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय लिया गया है।

स्मार्ट मीटर से खपत का होगा सही आकलन
ऊर्जा निगम के अधिकारियों के अनुसार, कुछ अधिकारी और कर्मचारी फिजूलखर्ची करते थे और फिक्स चार्ज के कारण बिजली का दुरुपयोग कर रहे थे। इसलिए, अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे ताकि बिजली की खपत का सही आकलन किया जा सके और उचित बिल वसूला जा सके।

बिजली दफ्तरों में भी स्मार्ट मीटर की शुरुआत
बताया जा रहा है कि ऊर्जा निगम ने पहले ही अपने दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। अब तक करीब 150 कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा, जिले के बिजलीघरों, जैसे कि खेड़ीकरमू, सेकेंड सब डिवीजन, और थर्ड डिवीजन में भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। सरकारी महकमों जैसे पुलिस, शिक्षा विभाग, विकास भवन, प्रशासन आदि में भी स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

राजस्व बढ़ाने के लिए सख्त कदम
ऊर्जा निगम के चेयरमैन आशीष गोयल ने हाल ही में लखनऊ में अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिशा में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और अगर कोई लापरवाही हुई, तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

कर्मचारियों के लिए बिजली शुल्क का विवरण कुछ इस प्रकार है:-
इस नई व्यवस्था के तहत, अब बिजली कर्मचारियों को निर्धारित शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा। इसके तहत विभिन्न पदों के लिए शुल्क इस प्रकार होगा:

मुख्य अभियंता: 1628 (तय शुल्क) + 650 (एसी शुल्क) = कुल 2278
अधीक्षण अभियंता: 1628 (तय शुल्क) + 650 (एसी शुल्क) = कुल 2278
एक्सईएन: 1194 (तय शुल्क) + 650 (एसी शुल्क) = कुल 1844
एसडीओ: 1092 (तय शुल्क) + 650 (एसी शुल्क) = कुल 1742
लिपिक: 840 (तय शुल्क) + 650 (एसी शुल्क) = कुल 1490

आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत, अब बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को भी आम उपभोक्ताओं की तरह बिजली बिल भरना होगा, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।