बदला बदला सा होगा इस बार उप्र विधानसभा का सत्र, पूरी कार्यवाही होगी लाइव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान सदन का नजारा इस बार पहले की तुलना में कुछ बदला बदला सा होगा। ई-विधानसभा की दिशा में आगे बढ़ते हुए उप्र विधानसभा के आगामी सत्र की पूरी कार्यवाही का इस बार सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) होगा।  |

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में बुधवार को हुयी सर्वदलीय बैठक में ई विधानसभा के उपायों को लागू करने के प्रयासों में सभी सदस्यों की भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आगामी सत्र में होने वाले बदलावों से भी सभी दलों के नेताओं को अवगत कराया गया। बैठक में सत्तापक्ष की ओर से राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एवं मंत्री डा संजय निषाद के अलावा विपक्ष से कांग्रेस नेता अराधना मिश्रा ‘मोना', सपा की तरफ से इकबाल महमूद, सुभासपा के नेता ओपी राजभर और बसपा से उमाशंकर सिंह मौजूद रहे।        

आगामी 23 मई से आहूत विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का अब सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर सदन की बैठक का लाइव प्रसारण प्रदेश की जनता देख सकेगी। बैठक में शामिल नेताओं को सूचित किया गया कि विधानसभा में नये तकनीकी बदलावों को अमलीजामा पहनाने के लिये उप्र विधानसभा में ‘ई-विधान सिस्टम' को तैयार किया गया है। इसका मकसद विधायकों की सदन में नियमित भागीदारी को सुनिश्चित करना है। सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने के कारण विधायक सदन में अपने आचरण के बारे में भी सतकर् रहेंगे। साथ ही जनता भी सदन में उनके आचरण से अवगत हो सकेगी।        

ई विधान सिस्टम के तहत विधानसभा में हर विधायक की पूर्व निर्धारित सीट पर एक टैबलेट लगा होगा। सदन का प्रत्येक सदस्य टैबलेट के जरिये ई विधान सिस्टम पर लॉगिन करने के उपरांत ही सदन की कार्यवाही में शामिल हो पायेगा। इतना ही नहीं सदन की बैठक को बाधारहित एवं सुचारू बनाने के लिये अगर सदन की कार्यवाही के बीच में कोई सदस्य अपनी सीट से दूसरी सीट पर जाकर बैठता है और कुछ बोलता भी है तो जिस विधायक के लिए निर्धारित सीट पर दूसरा सदस्य बैठा है, उसी विधायक का नाम डिस्प्ले बोडर् पर दिखेगा। नयी प्रणाली से सदन की बैठकों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिये विधान भवन में एक कंट्रोल रूम भी होगा, जो डिजिटली इस प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा और इस पर निगरानी भी रखेगा।        

बैठक में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य की विधानसभा को पूरी तरह से ‘पेपर लैस' करने की तैयारी है। गौरतलब है कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर ‘पेपर लैस बजट' पेश किया गया था। विधानसभा सचिवालय ने आगामी 23 मई से आहूत बजट सत्र को आंशिक रूप से पेपर लैस बनाने की तैयारी की है। विधानसभा सचिवालय ने हालांकि, बजट सत्र के बाद वाला सत्र पूरी तरह से पेपर लैस करने का भरोसा दिलाया है। योगी सरकार ने डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने की नीति के तहत पिछले कार्यकाल में ही कैबिनेट की बैठक को पेपर लैस करने के बाद पिछली सरकार ने पेपरलेस बजट पेश करने की ओर भी कदम बढ़ा दिया था।  बैठक में बताया गया कि ई विधान सिस्टम से सभी विधायकों को अवगत कराने के लिये उनकी न सिफऱ् ट्रेनिंग करायी गयी थी बल्कि उनको टैबलेट भी दिया गया था।