योगी कैबिनेट में 29 प्रस्ताव पास, किसानों को मिला बड़ा तोहफा...6 जिलों के विकास के लिए बनेगा राज्य राजधानी क्षेत्र

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें से 29 प्रस्ताव पास हुए हैं। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए है। सबसे अहम तो यह रहा कि योगी सरकार ने अब 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है। इसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी  और लखनऊ जिले शामिल हैं।

राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास
योगी कैबिनेट में 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ जिले को शामिल किया गया है। इससे लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा।

ओले और बारिश से प्रभावित 9 जिलों को मुआवजे में मिलेंगे 23 करोड़, अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत
●मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से प्रभावित 9 जनपदों के लिए 23 करोड़ की धनराशि मुआवज़े वितरण हेतु एडवांस के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।
ओलावृष्टि प्रभावित जिले/स्वीकृत धनराशि
★बांदा - ₹2 करोड़
★बस्ती - ₹2 करोड़
★चित्रकूट - ₹1 करोड़
★जालौन - ₹5 करोड़
★झांसी - ₹ 2 करोड़
★ललितपुर - ₹3 करोड़
★महोबा -  ₹3 करोड़
★सहारनपुर  - ₹3 करोड़
★शामली- ₹2 करोड़
कुल धनराशि ₹23 करोड़ स्वीकृत

सिंचाई के लिए किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली
यूपी कैबिनेट ने किसानों के ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव पर भी आज मुहर लगा दी है। इससे बीजेपी ने 2022 के संकल्प पत्र के एक और वायदे को निभा दिया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को बिजली बिल में 100 प्रतिशत छुट दी जाएगी। इस्से 7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

-ग्रामीण नलकूप(14 लाख 73 हजार करीब)

-शहरी नलकूप(5,188) दोनो ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों के बिजली बिल में 100% छूट-कुल करीब डेढ़ करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

-01/04/2023 से कोई बिल नहीं देय होगा, पहले के बकाया बिलों पर ब्याज रहित भुगतान योजना चलाई जाएगी।

-NTPC के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किये गए करार संदर्भ में 50%-50%(राज्य सरकार व NTPC) भागीदारी के साथ अनपरा में 800 मेगावॉट के दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी, कुल लागत ₹8624 करोड़,लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट कार्यान्वित होगी,दूसरी यूनिट अगली 6 महीनों में।

-पॉवर कॉर्पोरेशन के घाटमपुर में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पावर की 3 यूनिट हेतु स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस छूट प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को दी गई मंजूरी
2023 में भारत सरकार ने मिशन बनाया है। जिसके तहत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य रखा है। 4 साल एक मिलियन मीट्रिक टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। 5045 करोड़ तक की सब्सिडी। पहले 5 उद्योगों को 40 परसेंट तक की छूट। एनर्जी बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर चार्ज पर 100 परसेंट की छूट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 परसेंट की छूट। सरकारी कंपनियों को 1 रुपए की लीज पर जमीन। प्राइवेट निवेशकों को 15000 रूपय प्रति वर्ष की दर पर लीज।

नगर विकास विभाग

-आगरा में पेयजल परियोजना हेतु रिवाइज्ड कॉस्ट के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

-मातृभूमि अर्पण योजना सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी। 40% कार्य मे राज्य सरकार वहन करेगी। 60% कार्य अमुक व्यक्ति द्वारा कराई जा सकेगी। इसमे सीसीटीवी, सोलर लाइट्स, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल है। इस के लिए एक गवर्निंग काउंसिल के गठन किया जाएगा।

कृषि व कृषि शिक्षा विभाग

-किसानों हेतु मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार द्वारा त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी। इससे पहले यह केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में संचालित थी।

-कुशीनगर में महात्मा गौतमबुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ईपीसी मॉड में निर्माण करवाये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 434 करोड़ 60 लाख लागत अनुमानित।

-कृषि क्षेत्र ने अनुसंधान हेतु 11 करोड़ रु 95 लाख की लागत से एक अनुसन्धान सेंटर प्रस्ताव को मंजूरी।

औद्योगिक विकास विभाग

- MMTH(मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब) परियोजना हेतु ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का 2.6 किमी लगभग का विस्तार किए जाने के सम्बंध प्रस्ताव को मंजूरी। परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ अनुमानित।

- अंतराष्ट्रीय फ़िल्म सिटी फेज़ वन निर्माण हेतु ई टेंडर माध्यम से हायर बिडर का चयन किया गया। फेज़ 1 की अनुमानित लागत 1510 करोड़, हायर बिडर को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने का अनुमोदन।

- उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज़ 1 बी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंत कुंज,11.165 किमी) के कार्यान्वयन के अनुमोदन के सम्बंध में प्रस्ताव पास।
कुल लागत ₹5801 करोड़
तय पूर्णता अवधि - 30 जून 2027 तक
कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित
5 स्टेशन एलिवेटेड(4.286 किमी)
07 स्टेशन भूमिगत(6.879 किमी)

-जनपद पीलीभीत मेडिकल कालेज में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना हेतु 4500 वर्ग मीटर भूमि का चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी।

-जनपद प्रयागराज में वीवीआईपी गेस्ट हाउस सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी। सिविल लाइंस क्षेत्र की 10,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि (नजूल भूखण्ड संख्या 112) राज्य संपत्ति विभाग पक्ष को हस्तांतरित किये जाने को मंजूरी।

-लखनऊ KGMU में जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन निर्माण को मंजूरी। 377 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। शिक्षण, प्रशिक्षण और चिकित्सा तीनो कार्य होंगे।

-मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गुण अनुसंधान  संस्थान के शिक्षकों, कर्मियों को केंद्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान एरियर भुगतान को दी गई मंजूरी। 2016 से 2019 तक का भुगतान को मंजूरी।

-नजूल भूमि के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी- नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जाएगी। केवल सरकारी कार्ययोजना हेतु इसका आवंटन होगा। इसको अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा।

-जनपद लखनऊ में आउटर रिंगरोड के अंडर पास से पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क तक 4 लेन निर्माण(14.28 किमी), आई आई एम लखनऊ से आउटर रिंग रोड अंडर पास हेतु (8.4 किमी के दो लेन चौड़ीकरण हेतु ) प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

आयुष विभाग
आयुर्वेद निदेशालय, यूनानी निदेशालय, होम्योपैथी निदेशालय व उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी और तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड व उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड (उक्त तीनो निदेशालय और दोनों बोर्ड) अब संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इसके लिए नया पद सृजित किया जाएगा।