UP चार साल में बना ‘सरप्लस'' बिजली वाला राज्य: शर्मा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को राज्य की भाजपा सरकार की चौथी वर्षगांठ पर दावा किया कि चार साल पहले मांग की तुलना में कम बिजली वाला रहा यह राज्य अब 'सरप्लस' (अधिशेष) बिजली वाला बन गया है। शर्मा ने बताया कि पिछले चार वर्षों के दौरान ऊर्जा विभाग ने 'उपभोक्ता देवो भव:' के मूल मंत्र पर काम किया है। जहां पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में राज्य को जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं मिलती थी, वहीं आज यह राज्य अधिशेष बिजली वाला राज्य बन गया है।

 उन्होंने कहा "यही वजह है कि आज गांवों को पिछली सरकारों की तुलना में 54% ज्यादा बिजली मिल रही है। प्रदेश की पारेषण क्षमता वर्ष 2016-17 के 16,348 मेगावाट से बढ़कर अब 25,000 मेगावाट हो चुकी है। वर्ष 2025 तक प्रदेश में यह क्षमता 32,400 मेगावाट होगी।" शर्मा ने राज्य की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर महंगी बिजली खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा "जहां पूर्ववर्ती सपा सरकार ने 5.14 रुपये से लेकर 11.09 रुपये की दर से दीर्घकालिक पीपीए (बिजली खरीद समझौते) किये और जनता पर मंहगी बिजली थोपी, वहीं हमारी सरकार ने सस्ती बिजली के अभियान के तहत 2.98 रूपये से लेकर 4.19 रूपये की दर से पीपीए किये।

ऊर्जा मंत्री ने कहा "चार वर्षों की भाजपा सरकार में 1.30 लाख मजरों के 1.38 करोड़ घरों का अंधेरा दूर किया है। वहीं, गांवों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराकर पलायन को भी रोका है।" उन्होंने कहा "पिछले वर्षों तक जहां हम प्रदेश के हर घर को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य पूरा कर पाने में सफल रहे हैं। अब हर घर को 24 घंटे बिजली मिले इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं।''