Bulandshahr News: सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बिक रहा गेहूं, 8 दिनों के बाद भी गेहूं खरीद शून्य

बुलंदशहरः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में आठ दिन बीत जाने के बाद भी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शून्य है, खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। वही मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य योजना के तहत जनपद में इस बार 110 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से पीसीएफ के 94 हॉट शाखा के 12 और भारतीय खाद्य निगम के 4 केंद्र हैं। जिला विपणन अधिकारी जोया ए करीम का दावा है कि सभी क्रय केंद्रों पर आवश्यक मात्रा में बोरे एवं अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध है हालांकि इस बार सरकार के स्तर से गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है।

बता दें कि, राज्य सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 प्रति कुंटल घोषित कर 01 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश प्रशासन को दे चुकी है। निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त विवेक कुमार मिश्र को जिला खरीद अधिकारी नियुक्त कर गेहूं खरीद करने के निर्देश दिए ,जिसके अनुपालन में जिले में 01 अप्रैल से पूर्व ही 110 खरीद केंद्र स्थापित किए गए, लेकिन 08 दिन बीत जाने पर भी किसी भी केंद्र पर गेहूं का एक भी दाना नहीं खरीदा गया है। इसका प्रमुख कारण यही है कि बेमौसम की बारिश से जिले में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है दूसरी ओर मंडियों में गेहूं का दाम समर्थन मूल्य से कहीं ज्यादा है इस कारण किसान सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने के स्थान पर खुली मंडियों में गेहूं बेच रहा है।

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अभी तक शासन स्तर से गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जबकि गत वर्ष 164000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला था जिसके सापेक्ष 54 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीद जिले में हुई थी । यह जिला विपरीत परिस्थितियों में भी समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद में अग्रणी रहा है। जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बताया कि बेमौसम की बरसात से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। बेमौसम बारिश और तेज हवा से गेहूं की बालियां खेतों में गिर गई जिस कारण गेहूं का दाना भीगने से दागी हो गया। उन्होंने बताया कि शासन से गेहूं खरीद में गुणवत्ता के मानक को थोड़ा शिथिल करने, दागी भीगे गेहूं को भी खरीदने के निर्देश देने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने दावा किया कि प्रशासन गेहूं खरीद के लिए पूरी तरह से तैयार है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गत वर्ष से अधिक गेहूं की खरीद की जाएगी और गेहूं खरीद कार्य में किसी भी स्तर पर किसान का उत्पीड़न शोषण नहीं होगा।