CM योगी बोले- यूपी को प्रवासियों के तजुर्बे की जरूरत

लखनऊः उत्तर प्रदेश को विकास की अनन्त सम्भावनाओं वाला राज्य बताते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी भारतीयों से रचनात्मक योगदान की अपील की है। योगी ने शनिवार को वर्चुअल संवाद ‘इण्डिया ग्लोबल वीक 2020' में कहा कि असीम संभावनाओं वाले प्रदेश में प्रवासी भारतीयों की विशेषज्ञता और अनुभव की दरकार है। प्रवासी भारतीयों से प्रदेश के विकास में रचनात्मक योगदान का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिभा, परिश्रम व उद्यमिता से प्रवासी भारतीयों ने उनके निवास के देशों की अर्थव्यवस्था को सुद्दढ़ बनाया है।

भारतीयता के आदर्शों के प्रति प्रवासी भारतीयों की प्रतिबद्धता ने भारतीय जीवन मूल्यों को विश्व में एक अनुपम ब्राण्ड के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह संवाद विभिन्न देशों से आर्थिक सम्बन्ध सुद्दढ़ करने में उपयोगी सिद्ध होगा। सरकार कोविड-19 से प्रभावित हुईं आर्थिक गतिविधियों की तेजी से बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में उद्यमिता के लिए सक्षम और अनुकूल वातावरण सृजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिमाण्ड और वाइबे्रण्ट डेमोग्राफी पर आधारित पांच स्तंभों पर आत्मनिर्भर भारत की बात की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पीटेटिव बनाने की रूपरेखा है। इससेे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के सुद्दढ़ीकरण, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की स्थापना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्राण्ड्स में परिवर्तित करने में सहायता मिलेगी।       उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।

राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रदेश का योगदान लगभग 08 प्रतिशत है। यहाँ देश की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 23 करोड़ से अधिक की जनसंख्या एवं सबसे विशाल जनशक्ति के आधार के साथ प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा बाजार है। राज्य की 56 प्रतिशत जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग में है। प्रदेश सरकार इस विशाल डेमोग्राफिक डिविडेन्ड का कौशल विकास करते हुए, इसका उपयोग प्रदेश के औद्योगिक विकास में करने के लिए कदम उठा रही है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 की चुनौतियों के समय में आपदा को अवसर में बदलने का कार्य किया है। श्रमिकों व कामगारों के लिए राज्य व जिला स्तर पर श्रमिक आयोग का गठन किया गया है।

श्रमिकों व कामगारों के लाभकारी रोजगार के लिए आयोग की स्थापना करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश वापस आये 11 लाख श्रमिकों व कामगारों को आयोग के माध्यम से विभिन्न उद्यमों में समायोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक जून से लागू अनलॉक के दौर में प्रदेश में लगभग आठ लाख औद्योगिक इकाइयां संचालित करायी गयी हैं। इनमें लगभग 50 लाख श्रमिक व कामगार कार्यरत हैं। लॉक डाउन की शुरुआत में प्रदेश में पीपीई किट व मास्क निर्माण करने वाली कोई भी इकाई नहीं थी। वर्तमान में 43 से अधिक इकाइयां पीपीई किट निर्माण एवं एक्सपोर्ट कर रही हैं।