ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बाेले-बिजली घाटे को 15% से नीचे लाएं, 24 घंटे सस्ती बिजली पाएं
punjabkesari.in Tuesday, Sep 15, 2020 - 08:18 PM (IST)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे उपकेंद्रों की लाइन हानियों को 15 फीसदी से नीचे लाने का प्रयास करें ताकि उन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सस्ती, पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का संकल्प पूरा करने में आसानी हो। शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिलों के हाई लाइन लॉस वाले शहरी व ग्रामीण उपकेंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने हाई लॉस वाले उपकेंद्रों को रेड कैटेगरी से ग्रीन कैटेगरी में लाने और सस्ती व निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस कार्य में लापरवाही पाये जाने पर जवाबदेही तय की जाये। यूपीपीसीएल चेयरमैन इस लक्ष्य की लगातार मॉनिटरिंग करे।
ऊर्जा मंत्री ने रायबरेली के रोहनिया व इंदिरा नगर, शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा व काकरा, श्रावस्ती के भंगहा व इकौना, सीतापुर के मछरेहटा व ओल्ड सीतापुर, सुल्तानपुर के अलीपुर व कैम्पबूथ, उन्नाव के कालूखेड़ा व पीडी नगर हाई लॉस उपकेंद्रों की समीक्षा की। उन्होंने हाई लाइनलॉस फ़ीडर्स वाले विद्युत उपकेंद्रों को रेड कैटेगरी से ग्रीन कैटेगरी में लाने और सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उपभोक्ताओं को सही बिल व समय पर बिल मिले। साथ ही सभी चिह्नित उपकेंद्रों की लाइन हानियों को 15 प्रतिशत से नीचे ले आएं। जिससे सस्ती, पर्याप्त और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का संकल्प पूरा करने में आसानी हो।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लाइन लॉस कम करने के लिये बिजली चोरी पर रोक लगना और समय पर बिल जमा करना बेहद जरूरी है। इसलिए यह संकल्प जन सहयोग से ही पूरा हो सकता है। इसके लिये स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर आमजन को प्रेरित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि ईमानदार उपभोक्ता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्हें सही बिल व समय पर बिल मिले। अधिक बिल आने की शिकायतों को गंभीरता से लें, उनका समाधान करें और उपभोक्ता को संतुष्ट करें। उपभोक्ता को गलत बिल मिला है तो संबंधित क्षेत्र की बिलिंग एजेंसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें। ईमानदार उपभोक्ता परेशान नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का व्यवहार भी उपभोक्ताओं से मधुर हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
शर्मा ने कहा कि अधिकारी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर भी अपने पास रखें। उनसे सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लें और उन पर काम करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 60 दिन के भीतर सभी चिह्नित किये गए फीडरों पर लाइन लॉस 15 प्रतिशत से नीचे लेकर आना है। उपकेंद्र आत्मनिर्भर बनेंगे तभी कॉरपोरेशन को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।
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