प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के गैस कनेक्शनों में झोल, आधार खोलेगा पोल, जांच शुरू

लखनऊ: महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए निशुल्क बांटे गए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के गैस कनेक्शनों में झोल है। जिसे पकड़ने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी 7 लाभार्थियों के बैंक खाता आधार बेस्ड की अनिवार्यता की है इससे पात्र लाभाथिर्यों की स्थिति का पता चलेगा और संबंधित के खाते में ही सिलिंडर रीफिल की सब्सिडी जाएगी। क्योंकि प्रदेश में 1.75 करोड़ लाभार्थियों में 35.45 लाख के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है। इनमें आशंका है कि ज्यादातर कनेक्शन धारकों के बैंक खाते किसी और के नाम दर्ज हैं या फिर और कोई गड़बड़ी है। फिलहाल विभाग ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर खाते आधार लिंक कराने के साथ रिपोर्ट मांगी है। जिसका सत्यापन कराया जाएगा।

35.45 लाख में सिर्फ 12 लाख के दिए आधार, स्पष्ट नहीः
इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रदेश में कुल 1.75 करोड़ लाभार्थियों को सिलिंडर उपलब्ध कराने के आंकड़े दिए हैं। जिन्हें संबंधित कंपनियों द्वारा आधार लिंक खाते में केंद्रीय सब्सिडी का भुगतान आधार । कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट के माध्यम से व बिना आधार को बैंक कैश ट्रांसफर कम्पलाइंट खातों में करती हैं। इसमें विभाग द्वारा बिना आधार 35.45 लाख कनेक्शन धारकों के आधार मांगने पर करीब 12 लाख के उपलब्ध कराए हैं। वह ही अंत के चार अंक होने के कारण स्पष्ट नहीं हैं। इससे पात्र लाभार्थी व अनुदान की पुष्टि नहीं हो पा रही है।


प्रदेश में किन कंपनियों के कितने कनेक्शनः

• कुल उज्जवला कनेक्शन 1,75,04,387

• इंडियन ऑयल : 84,54,560

• भारत पेट्रोलियम : 51,69,773

• हिंदुस्तान पेट्रोलियम : 38,80,054