MSME ने उत्तर प्रदेश के बाजार से चीनी उत्पादों को किया बाहर, योगी आदित्यनाथ ने की सराहना

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पिछले सात वर्षों में इस विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ती मजबूती के साथ राज्य के बाजारों से चीनी उत्पादों को बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘अभिनव पहलों और प्रयोगों के माध्यम से, इसने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।''

लोक भवन में MSME विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM योगी ने कहा, ‘‘इससे बड़ा देशभक्ति का प्रदर्शन क्या हो सकता है? जब हमारे घरेलू स्तर पर उत्पादित सामान बाजार में लोकप्रियता हासिल करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उनका पोषण करें, प्रोत्साहित करें, और उन्हें फलने-फूलने के लिए एक मंच प्रदान करें। यह देखना बेहद संतुष्टिदायक है कि हमारे उत्पाद लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं जबकि दुश्मन देश के उत्पाद की मांग हमारे बाजार में कम हो रही है।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आजकल, दिवाली, विजयादशमी, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान बाजार में मुख्य रूप से यूपी के उत्पाद मिलते हैं। यह न केवल हमारा उत्पाद अच्छा है, बल्कि हमारे उद्यमियों और कारीगरों को भी लगता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है।''

CM योगी ने MSME क्षेत्र के लिए 30,826 करोड़ रुपए का मेगा लोन बांटा
कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने MSME क्षेत्र के लिए 30,826 करोड़ रुपये का मेगा लोन बांटा। उन्होंने औद्योगिक संपदा में प्लॉट आवंटन के लिए एक ऑनलाइन पोटर्ल का उद्घाटन करने के साथ-साथ उन्नाव में स्वीकृत प्लेज पाकर् में लगे डेवलपर्स को चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूलकिट भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि MSME विभाग को बाजार की पूरी मैपिंग करके और उत्पाद पैकेजिंग मानकों को बढ़ाकर मांग के अनुसार उत्पाद उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना होगा। योगी ने विश्वास जताया कि इन उपायों को अपनाकर राज्य के स्थानीय स्तर पर बने उत्पाद जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल करेंगे।

प्रदेश के 10 जिले प्लेज पार्क से जुड़ चुके हैं: CM योगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि MSME उद्यमियों से इन उद्यमों में शामिल व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तेजी से प्रगति की सुविधा के लिए तुरंत पंजीकरण करने का आग्रह किया। CM योगी ने बताया कि एमएसएमई विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले विभिन्न ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि इस वर्ष वितरित राशि पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है और सात साल पहले की तुलना में दस गुना बढ़ गई है। सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रगति न केवल उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश के 10 जिले प्लेज पाकर् से जुड़ चुके हैं। उन्नाव में बन रहे प्रदेश के 11वें प्लेज पाकर् के लिए आज चेक वितरित किया गया है।''

'UP में युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है'
उन्होंने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ‘‘हमने अपनी क्षमताओं से पुरानी धारणा को बदल दिया है। आज, हमारा हर क्षेत्र हर किसी को जवाब दे रहा है। उत्तर प्रदेश पहले से ही‘असीमित संभावनाओं' वाला राज्य था, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बीमारू बना दिया था। हमने इसे राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ दिया है। युवाओं और उद्यमियों के लिए अभियान चलाया और विकास पथ पर आगे बढ़े हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं। यूपी देश का एकमात्र राज्य है जहां युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के पांच लाख रुपये का ऋण दिया जाता है।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 96 लाख MSME इकाइयों में से 40 लाख पंजीकृत हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सभी 96 लाख इकाइयों को जल्द से जल्द पंजीकृत करना है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में एक मजबूत एमएसएमई नींव, सुरक्षा आश्वासन और पर्याप्त भूमि बैंक है, जो प्रमुख उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है।

'अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक लाख करोड़ डॉलर....'
 उन्होंने कहा, ‘‘इस अनुकूल माहौल का उदाहरण यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य को मिले 40 लाख करोड़ रुपए के शानदार निवेश प्रस्तावों से मिलता है।'' सीएम योगी कहा कि अगले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक लाख करोड डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना अपरिहार्य होगा। उन्होंने एनसीआर, मेरठ और हापुड़ जैसे पहले केंद्रित क्षेत्रों से लेकर उन्नाव और हरदोई जैसे छोटे जिलों में निवेश पैटर्न में बदलाव को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।