''कानून से ऊपर कोई नहीं'': पवन कल्याण के ‘ऑपरेशन अरण्य’ ने आंध्र प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत की

Pawan Kalyan: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री पवन कल्याण ने एक साहसिक और ईमानदार कदम उठाते हुए यह दिखा दिया है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता क्या होती है। पूर्व मंत्री पेड्डिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी के परिवार द्वारा वन भूमि पर की गई अवैध कब्जे की जांच अपने हाथ में लेकर पवन कल्याण ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

हवाई सर्वेक्षण में यह सामने आया कि रिकॉर्ड के अनुसार 75.74 एकड़ भूमि पट्टा भूमि के रूप में दर्ज थी, लेकिन अतिरिक्त 32.63 एकड़ आरक्षित वन भूमि अवैध रूप से कब्जा कर ली गई थी और इसे पट्टा भूमि में मिला दिया गया था। इसके अलावा, पट्टा भूमि में भी कई गंभीर विसंगतियाँ पाई गईं। पवन कल्याण ने सभी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करने और सभी जानकारियाँ सार्वजनिक करने का निर्देश दिया।

 उनका संदेश साफ है वन भूमि जनता की है और इसे व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।  उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाए, नकली प्रविष्टियाँ हटाई जाएं और सभी अवैध कब्जे की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए ताकि हर नागरिक सच्चाई देख सके। इस तरह की पारदर्शिता और जवाबदेही राजनीति में दुर्लभ है और यह पवन कल्याण की स्वच्छ शासन और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है।

धरोहर को बचाने के लिए एक मजबूत अभियान
ऑपरेशनअरन्या के माध्यम से पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की हरित धरोहर को बचाने के लिए एक मजबूत अभियान शुरू किया है। उनके कार्य यह दर्शाते हैं कि उन्हें प्रकृति से गहरा प्रेम है और उनका विश्वास है कि हर एकड़ वन भूमि एक खजाना है जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना आवश्यक है। सशक्त व्यक्तियों और राजनीतिक दबाव के बावजूद, पवन कल्याण ने कड़ा रुख अपनाया है, जिससे जनता का विश्वास मजबूत हुआ है कि सरकार वास्तव में सामान्य लोगों के लिए काम करती है।

योजना में पवन कल्याण का लक्ष्य
आगे की योजना में पवन कल्याण का लक्ष्य है हर अवैध कब्जे वाली भूमि को पुनः प्राप्त करना, जिम्मेदारों को दंडित करना और वन संरक्षण को स्थायी बनाना। उनकी ईमानदारी, साहस और कर्तव्यबोध पूरे राज्य के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एक नए प्रकार के शासन का अनुभव कर रहा है—जो सत्य, पारदर्शिता और प्रकृति की सुरक्षा के लिए खड़ा है।