योगी ने सभी जिलों से मंगवाई पृथक केन्द्रों में रखे गये लोगों की सूची

लखनऊ, 30 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में बनाये गये पृथक केन्द्रों की सूची और उनमें रखे गये लोगों के बारे में जानकारी मांगी है।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने हर जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कोविड—19 के सिलसिले में उनके जिले में बनाये गये क्वारंटाइन केन्द्रों की सूची और उनमें कितने लोगों को रखा गया है, इसकी सूचना मांगी है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम आज रात तक पूरे प्रदेश के पृथक केन्द्रों और उनमें रखे गये लोगों के बारे में सूचना मंगवा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं सड़क पर छूट गया है तो उसे केन्द्र में रखा जाए।’’
अवस्थी ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा जाकर लॉकडाउन की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि लॉकडाउन का 100 प्रतिशत पालन हो।’’
उन्होंने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री कल मेरठ, गाजियाबाद और आगरा भी जाएंगे। उन्होंने गौतमबुधनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लिये विशेष समिति बनाने का निर्देश भी दिया है।’’
उन्होंने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबन्धक से बात कर आग्रह किया है कि वह सुनिश्चित करें कि लोगों को अपने खातों से धन निकालने में दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को धनराशि दी जा रही है ऐसे में वे नकदी के लिए एटीएम के साथ-साथ बैंक शाखा भी पहुंचेंगे।’’
अवस्थी के मुताबिक, ‘‘योगी ने कहा कि अब प्रशासन शाम चार बजे तक बैंक खुले रखने के लिये पास भी देगा। इस सिलसिले में गृह विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिये गये हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ई—कॉमर्स कम्पनियों के काम करने में भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिये पास जारी किये गये हैं। इन कम्पनियों के अधिकारियों को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वे सम्बन्धित जिलाधिकारी से बात करके अपने स्टाफ के लिये पास ले लें।’’
प्रमुख सचिव ने बताया, ‘‘लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 5,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 17,140 लोगों को नामजद किया गया है। कुल छह लाख 56 हजार वाहनों की जांच की गयी है। उनमें से एक लाख 31 हजार वाहन जब्त किये गये हैं। दो करोड़ 91 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब तक 40 मामले दर्ज किये गये हैं।’’

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