लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी किया ‘विजन डॉक्यूमेंट'' , अखिलेश बोले- संविधान और लोकतंत्र वोट से ही बचेगा

punjabkesari.in Thursday, Apr 11, 2024 - 01:17 AM (IST)

Lucknow News: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ‘जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार' शीर्षक से लोकसभा चुनाव-2024 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट जनता से, सोशल मीडिया, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इसीलिए इसे जनता का मांग पत्र कहा गया है।       
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यादव ने कहा कि संविधान बचाने, लोकतंत्र की रक्षा, मीडिया की आजादी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्ता तथा न्याय और समानता का अधिकार को बचाने के लिए उनकी पार्टी वचनबद्ध है। उन्होंने 2025 तक जातीय जनगणना कराने और 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, 2029 तक भूख से मुक्ति और गरीबी के पूर्ण उन्मूलन तथा आरक्षण के सभी सरकारी रिक्त पड़े पदों को भरने का भरोसा दिलाया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के विजन डाक्यूमेंट में दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारन्टी दिलाने, किसान ऋण माफ करने, मुफ्त सिंचाई, किसान आयोग के गठन, हर 10 किलोमीटर पर मंडी स्थापना, गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 10 हजार करोड़ रूपये का रोलिंग फंड बनाने और भूमिहीन तथा छोटे सीमांत किसानों को 5 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का भी वादा है।
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जनता के मांग पत्र में मनरेगा की मजदूरी 450 रूपये बढ़ाने, कार्य के दिन 150 दिन तक करने, शहरी रोजगार गारन्टी अधिनियम 2024 के पहले संसदीय सत्र में लागू होगा, राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार की स्थापना की जाएगी। युवाओं के लिए लैपटाप वितरण योजना लागू करने, पेपर लीक रोकने, आटा-डाटा का अधिकार देने, मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। मंडियों के पास आटा प्लांट लगाएंगे। हर राशन कार्ड धारक को 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ्त देंगे। इससे डिजिटल डिवाइड का अंतर नहीं होगा। गैरबराबरी मिटाने की यह समाजवादी सोच का प्रगतिशील कदम होगा।      

नि:शुल्क शिक्षा, छात्रों को शिक्षा लोन, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं के सशक्तीकरण के अंतर्गत संसद-विधानसभाओं के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण जिसके भीतर दलित, पिछड़े, एवं अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी। केजी से पीजी तक कन्याओं को मुफ्त शिक्षा, गरीब महिलाओं को तीन हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन तथा महिला अपराध रोकने के लिए जीरो टालरेंस नीति अपनाने का भी वादा है। यादव ने कहा कि संविधान और लोकतंत्र वोट से ही बचेगा इसके साथ हमारी आजादी भी बचेगी। भाजपा जीती तो पता नहीं फिर जनता का वोट का अधिकार भी रहेगा या नहीं।


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Content Editor

Mamta Yadav

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