CM योगी के फैसले से आसान होगी न्यायिक प्रक्रिया, इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए सरकार ने दिए 400 करोड़
punjabkesari.in Wednesday, Dec 07, 2022 - 12:49 PM (IST)
लखनऊ (अश्वनी सिंह) : उत्तर प्रदेश में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक की भागदौड़ को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार सभी अदालतों को एक छत के नीचे लाने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी समेत 10 जिलों का चयन किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने बताया
सीएम योगी ने मंगलवार को इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की योजना को लेकर अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुशासन में समय से न्याय मिलना जरूरी होता है। इसी भावना के साथ सरकार 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण कराने जा रही है। इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के संबंध में यूपी का एक समूह बीते दिनों गुजरात के बड़ौदा का अध्ययन करने गया था। यहां पर एकीकृत कोर्ट कांप्लेक्स का मॉडल सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
अलग-अलग जगह अदालत होने से होती हैं दिक्कतें
वहीं, एक उच्चस्तरीय बैठक में कॉम्प्लेक्स की कार्ययोजना पर सीएम योगी ने कहा था कि अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिए अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जिलों में यह अदालतें अलग-अलग जगहों से काम-काज संचालित करती हैं। बहुत से जगहों पर किराए के भवनों में अदालतें चल रही हैं। उन्होंने कहा एक ही जिले में अलग-अलग दिशाओं में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही इससे दिक्कत होती है और साथ ही सुरक्षा इंतजाम और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं।
सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी
इसको देखते हुए सीएम योगी ने कहा कि अदालतों के लिए एकीकृत कोर्ट भवन उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा, एक आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है। सीएम के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिए जगह होगी।
न्यायालय भवन के साथ आवास भी होंगे
10 जिलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में जिला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगे। न्यायालय भवनों और अधिवक्ता चैंबर तथा सभागार के साथ ही न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फ़ूड प्लाजा भी होगा।
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