UP body elections: UP निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर आयोग गठित, राम अवतार सिंह होंगे अध्यक्ष
punjabkesari.in Wednesday, Dec 28, 2022 - 07:18 PM (IST)
लखनऊ, UP body elections: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ द्वारा OBC आरक्षण खत्म करने का आदेश दे दिया गया। उसके बाद विपक्ष सरकार पर जुबानी हलावार हो गया। बैकफुटपर आई उत्तर प्रदेश सरकार ने OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित कर दी है। आयोग में 5 लोग शामिल है जिसमें राम अवतार सिंह अध्यक्ष है।
1- रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय OBC आयोग गठित।
2- चोब सिंह वर्मा (Retd. IAS)
3- महेंद्र कुमार (Retd.IAS)
4- संतोष कुमार विश्वकर्मा (भूतपूर्व विधि परामर्शी)
5- बृजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज सदस्य बनाये गए।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को किया समाप्त
बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य करते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी 2023 तक संपन्न करा लिया जाए। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया था। इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि संविधान के अनुसार ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए कानूनी विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी मामले को लेकर जाएगी।
ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देगी सरकार
हालांकि, अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट (obc reservation triple test) के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा प्रदान किए जाने के बाद ही नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय में भी अपील करेगी। यह फैसला आने के बाद सपा अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली आंसू बहा रही है।
ये भी पढ़ें लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav)बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के कराने के अदालती फैसले के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तीखा प्रहार करते हुए बुधवार को दावा किया कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना और सपा का सफाया होना तय है।
