UP Cabinet Meeting: CM योगी की अध्यक्षता में आज होगी सरकार की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
punjabkesari.in Tuesday, Oct 10, 2023 - 10:39 AM (IST)
UP Cabinet Meeting (अश्वनी सिंह): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। यह बैठक लोकभवन में शाम चार बजे होगी। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत होगी और कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इनमें उप्र माता-पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन, 19 शहरों में पीएम ई बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी और परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना जांच योजना लागू होने की संभावना है।
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर...
● एक्सप्रेस के किनारे औद्योगिक गलियारों के विकास एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे व गंगा एक्सप्रेस वे को आगे बढ़ाने सम्बंधित योजना को मंजूरी दी जा सकती है।
● उत्तर प्रदेश माता-पिता भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली में संशोधन पर मुहर लग सकती है।
● सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की नियुक्ति के लिए नई नीति को मंजूरी दी जा सकती है। सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।
● नियमावली में संशोधन के बाद वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से संतानों एवं रिश्तेदारों की बेदखली के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में गठित अधिकरण में आवेदन कर सकेंगे। अगर वरिष्ठ नागरिक स्वयं आवेदन करने में असमर्थ हैं तो कोई संस्था भी उनकी ओर से ऐसा आवेदन दाखिल कर सकती है। अधिकरण को यह अधिकार होगा कि वो बेदखली का आदेश जारी कर सके।
● सरकार प्रदेश के 19 शहरों में पीएम ई बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट से निर्णय होने की उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक बड़े शहरों में 150-150, मध्यम शहरों में 100-100 और छोटे शहरों में 50-50 बसें चलाई जाएंगी।
●शहरों में सड़क निर्माण से सम्बंधित सीएम ग्रिड योजना के नाम से नई योजना को मंजूरी मिल सकती है।
● परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना जाँच योजना लागू होने की संभावना है। वहीं, सड़क दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। अभी इन्हें कम मुआवजा मिलता है।
● सहकारी गन्ना समितियों और धान-गेहूं खरीद के लिए सहकारी समितियों को सरकारी बैंक गारंटी के प्रस्ताव को भी अनुमति मिल सकती है।
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