जब मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया गया तब क्या पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ?  क्या उन पर दर्ज होगा मानहानि का केस

लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने पर समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मै इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि राहुल गांधी को सलाह दूं। हालांकि मैं जरुर इतना कह रहा हूं  कि जिस तरह से सरकार बदले की भावना से काम कर रही है ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाकर भाजपा का मुकाबला करना होगा।

15 लाख देने की घोषणा करने वालों पर भी होना चाहिए केस  
अखिलेश ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि भाजपा के छोटे से बड़े नेता इस बात को कह रहे है कि राहुल ने पिछड़ों का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाया गया जब क्या पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक युवक ने गंगा जल छिड़क दिया तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धोने वाले भाजपा के लोगों ने मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। इन लोगों पर भी मानहानि का दावा होना चाहिए।  उन्होंने कहा कि क्या चुनाव के दौरान भाजपा के नेता लोगों का अपमान नहीं करते है।  क्या 15 लाख देने की घोषणा करने वालों पर मानहानि का केस नहीं दर्ज होना चाहिए।

 ध्यान भटकाने का हथकंडा अपना रही सरकार 
बता दें कि  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का महंगाई, बेरोजगारी, ‘उद्योपति मित्रों' द्वारा भारत के पैसों को डुबाने जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का हथकंडा है। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने का कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही रवैये का परिचायक है।

  राहुल गांधी को आयोग्य ठहराना लोकतंत्र के लिए काला दिन
 उन्होंने कहा, ‘‘आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है।'' शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से ''मनमाने'' तरीके से अयोग्य ठहराना स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। पार्टी ने यह बात एक बयान में कही। राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने की 'जल्दबाजी' पर सवाल उठाते हुए शिअद के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, '‘अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना सही नहीं है, खासकर जब फैसले के खिलाफ अपील प्रक्रिया में हो।"

केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से कार्य कर रही
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए था। चीमा ने कहा कि कार्रवाई "ऐसा आभास देती है कि केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण और तानाशाही पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है।" चीमा ने कहा कि संसदीय परंपराओं को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए और यह आभास नहीं दिया जाना चाहिए कि विपक्ष को किसी भी तरह से दबाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने कहा, ‘‘मैं राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के घटनाक्रम से स्तब्ध हूँ।और निस्संदेह यह भारत में संवैधानिक स्वतंत्रता के ताबूत में आखिरी कील है।भगोड़े को भगौड़ा अथवा चोर को चोर कहना आज के ‘नये भारत' में अपराध घोषित कर दिया गया है।''