कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को हटाएगी सरकार, जानिए क्यों?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों को हटाया जायेगा। केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने भी सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। अलग-अलग जनपदों में कुल 3508 पुरुष कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। केन्द्र के निर्णय के बाद अब नए शैक्षिक सत्र में इन सभी का संविदा नवीनीकरण रोकने का आदेश जारी किया गया है।



प्रदेश के कुल 786 केजीबीवी में 3508 पुरुष कर्मचारी संविदा पर कर रहे काम
प्रदेश में 786 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन स्कूलों में शिक्षक व शिक्षणेत्तर स्टाफ के तौर पर महिला व पुरुष दोनों की भर्ती की गई थी। वर्तमान समय में इन स्कूलों में शिक्षक, लेखाकार, चौकीदार व चपरासी समेत करीब 3508 पुरुष कर्मचारी संविदा पर काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इन स्कूलों में कार्यरत पुरुष कर्मियों को हटाने का फैसला किया है। इसके फैसले के पीछे नई शिक्षा नीति का गठन बताया जा रहा है। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं की सुरक्षा अहम हैं।

सिर्फ महिला शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की तैनाती का निर्देश
आंतरिक सुरक्षा समिति ने फ्री बोर्डिंग वाले बालिका स्कूलों में पुरुष कर्मचारियों की तैनाती को लेकर आपत्ति जताई है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विराम कुमार की तरफ से जारी पत्र में न सिर्फ महिला शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की तैनाती का निर्देश है। शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार सभी बीएसए को आदेश दिया गया है कि पुरुष कर्मचारियों की संविदा नवीनीकरण अगले सत्र में नहीं की जायेगी।