सस्ती निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सरकार कटिबद्धः ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा
punjabkesari.in Thursday, May 20, 2021 - 07:01 PM (IST)
लखनऊः उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरूवार को कहा कि उनकी सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये कटिबद्ध है। दरअसल, विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के समक्ष ‘कोविड राहत टैरिफ' का प्रस्ताव रखा था। इस संबंध में वर्मा ने आज ऊर्जा मंत्री से फोन पर बात की उनसे इस प्रस्ताव में सहयोग करने की अपील की जिस पर शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये कटिबद्ध है। उन्होने आश्वासन दिया कि उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।
वर्मा ने बताया कि प्रदेश की बिजली कम्पनियो मध्यांचल पूर्वांचल दक्षिणांचल केस्को पश्चिमांचल की बिजली दर की सुनवाई विद्युत नियामक आयोग ने पूरी कर ली है जिसमें परिषद् ने प्रदेश के उपभोक्ताओ का पक्ष रखते हुए बिजली कम्पनियो के स्लैब परिवर्तन रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अपनी विधिक प्रस्ताव भी आयोग को सौंपा है। उपभोक्ता परिषद् प्रदेश के उपभोक्ताओ को राहत दिलाने के लिए कल प्रदेश की जनता की तरफ से आयोग में दाखिल कोविद राहत टैरिफ को लागु कराने की लामबंदी में जुट गया है।
इसी सिलसिले में वर्मा ने ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है की विद्युत नियामक आयोग द्वारा अब विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अनुसार उपभोक्ता परिषद् के कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव पर बिजली कम्पनियो से उनका मत और जबाब मांगेगी ऐसे में प्रदेश सरकार इस कोविद संकट को देखते हुए इस बार जनता की तरफ से दाखिल कोविद रहत टैरिफ प्रस्ताव को लागु कराने के लिए बिजली कम्पनियो को निर्देश दे कि वह उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव का साथ दे नहीं तो जनता के बीच में गलत सन्देश जायेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कम्पनियों पर निकल रहे 19537 करोड़ रूपये के एवज उपभोक्ता परिषद् ने उसका लाभ दिलाने के लिए कोविद राहत टैरिफ का प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है बिजली कम्पनियो का नैतिक दायित्व बनता है कि वह उपभोक्ताओ की तरफ से इस बार उनके कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव को लागु होने में आयोग की मदत करे। अनेको बार जब बिजली कम्पनियो का पैसा उपभोक्ताओ पर निकलता है तो बिजली कम्पनिया रेट शिडूल्ड दाखिल करती थे इस बार प्रदेश के उपभोक्ताओ का पैसा निकला रहा है तो उपभोक्ता परिषद् ने एक रेट शिडूल्ड दाखिल किया है जिसे आयोग लागु करे निश्चित ही इस कोरोना संकट में उपभोक्ता को बड़ी रहत मिलेगी।
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