25 साल तक न बिकेंगे, न किराए पर दे सकेंगे गरीबों को मिले सस्ते फ्लैट … योगी सरकार ने तोड़ी बिचौलियों की कमर
punjabkesari.in Thursday, Nov 13, 2025 - 05:26 PM (IST)
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की एक बड़ी पहल के जरिए गरीबों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजधानी के डालीबाग क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त कोठी की जगह बनाए गए गरीबों के फ्लैट अब 25 साल तक न तो बेचे जा सकेंगे और न ही किराए पर दिए जा सकेंगे। सरकार के इस कदम का उद्देश्य है योजना की मूल भावना को बनाए रखना और किसी भी बिचौलिये या संपत्ति माफिया को इसमें सेंध लगाने से रोकना।
सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना में 72 परिवारों को मिले आशियाने
LDA ने डालीबाग के पॉश इलाके में माफिया की कोठी को ध्वस्त कर ‘सरदार वल्लभभाई पटेल आवास योजना’ के तहत कुल 72 गरीब परिवारों के लिए आधुनिक फ्लैट बनाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में इन परिवारों को चाबियाँ सौंपकर योजना का उद्घाटन किया था। बाजार में इन फ्लैटों की कीमत करोड़ों रुपये आँकी जा रही है, लेकिन सरकार को आशंका थी कि कुछ लाभार्थी इन्हें आगे बेचने या किराए पर देने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए LDA ने इन पर 25 वर्षों की बिक्री और किराया रोक लागू करने का निर्णय लिया।
LDA के नियम होंगे सख्त
LDA अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थी परिवारों को फ्लैट का स्वामित्व तो मिलेगा, लेकिन वे इसे बेच, किराए पर या ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्री की शर्तों में यह प्रतिबंध स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। निबंधन विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा जा चुका है।
CM योगी का संदेश: “माफियाओं की जमीन पर अब गरीबों का हक”
फ्लैट वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, “जो माफिया पहले गरीबों की जमीन हड़पते थे, अब उन्हीं की संपत्तियों पर गरीबों के घर बसेंगे। माफिया किसी के नहीं होते, वे गरीबों का शोषण करते हैं और बेटियों के लिए खतरा बनते हैं। अब उनकी भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है।”
‘माफिया-मुक्त यूपी’ अभियान का हिस्सा
सरकार का यह निर्णय ‘माफिया-मुक्त उत्तर प्रदेश’ अभियान की एक अहम कड़ी है। माफियाओं से खाली कराई गई जमीन अब समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्थायी आवास में बदली जा रही है। प्राइम लोकेशन में बने ये फ्लैट गरीब परिवारों के लिए एक स्थायी पहचान बनेंगे। LDA का मानना है कि यह 25 साल का प्रतिबंध योजना की पारदर्शिता बनाए रखेगा और गरीबों को वास्तविक लाभ सुनिश्चित करेगा।