वैक्सीनेशन पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष- योगी सरकार झूठे दावे कर प्रदेश को दे रही धोखा

लखनऊः कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 22 करोड़ आबादी वाले राज्य के कुल 34 लाख लोगों को डबल डोज देकर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार को सभी को वैक्सीन देने में लगभग 13 वर्ष लगेंगे। वर्तमान में समय में सरकार की वैक्सिनेशन नीति व धीमी गति के कारण संकट भयावह रूप लेता जा रहा। सरकार की वर्तमान रणनीति के चलते सभी को वैक्सीन देने में लगभग 13 वर्ष लगेंगे ऐसे में कोरोना नियंत्रण में सरकार की भूमिका मात्र अपनी पीठ स्वयं थपथपाने तक सीमित है।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में बिहार के बाद सबसे कम वैक्सिनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार झूठे दावे कर प्रदेश को धोखा दे रही है। उत्तर प्रदेश अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए कुल 1500 वैक्सिनेशन सेंटर ही सरकार ने बना रखे हैं। जिसमें भी वैक्सीन न होने के कारण बहुत से सेंटर पर वैक्सीनेशन नहीं होने की जानकारी लगातार आती रहती है।

वहीं राज्य में इंटरनेट व डॉक्युमेंट्स से वंचित लोगों के लिए वैक्सीन की कोई व्यवस्था नहीं, शहरी इलाकों में 80 प्रतिशत व ग्रामीण इलाकों में कुल 22 प्रतिशत लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, ऐसे में कैसे होगा वेक्सिनेशन? उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार बताए वह कैसे कोरोना संक्रमण से कितने दिनों में जनता को बचा पाएगी ? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबी दर के हिसाब से वैक्सीन की कीमत बहुत अधिक है, आरबीआई की ताजी रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे है।

ऐसे में 40 प्रतिशत प्रदेशवासी न्यूनतम कीमत पर भी वैक्सीन लगावाने का खर्च उठाने में असमर्थ साबित होंगे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि क्यूबरकोलोसिस, डिप्थीरिया, परटूसीस, टीटानुस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पिनुमोनीय जैसी 11 गम्भीर बीमारियों में मुफ्त  वैक्सीन की तरह कोरोना वैक्सीन की यवस्था पूरी तरह मुफ्त करनी चाहिए। लल्लू ने कहा वैक्सिनेशन में लगातार लापरवाही की शिकायतें आ रही है, जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। पहली और दूसरी डोज अलग अलग कम्पनियों की लगने से वैक्सीन एक तरह से कॉकटेल हो जाएगी, जिससे जीवन का संकट उतपन्न होने की संभावना डॉक्टर्स व वैज्ञानिक भी कर रहे है। 

जिससे भविष्य में एक बड़ा संकट महामारी का पैदा होगा। यही नहीं वैक्सीनेशन में कोरोना प्रोटोकाल का पालन भी नहीं हो रहा है, बिना दस्ताने मेडिकल स्टाफ वैक्सिनेशन करने को विवश है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का हिसाब से राज्य सरकार वैक्सीन सेंटर को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन्ही समस्याओं के साथ प्रदेश की वर्तमान स्थितियों से राज्यपाल को अवगत कराने व उसके समाधान के लिये सरकार को निर्देशित करने की मांग के साथ उनसे मिलने गए थे लेकिन उन्होंने सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए मिलने से अचानक मना कर दिया।