Instagram पर ''पब्लिसिटी स्टंट'' करना पड़ा भारी, गुजरात में चुनाव ड्यूटी से हटाए गए IAS अधिकारी

नई दिल्ली/लखनऊ: निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी को सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम' पर अपने आधिकारिक कार्यों से संबंधित तस्वीरें पोस्ट कर 'प्रचार हथकंडा' अपनाने के आरोप में गुजरात विधानसभा चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया है। आयोग ने शुक्रवार को गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को कड़े शब्दों में लिखे एक पत्र में कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 2011 बैच के अधिकारी अभिषेक सिंह ने सामान्य पर्यवेक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति की जानकारी साझा करने के लिए सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल ‘पब्लिसिटी स्टंट' (प्रचार हथकंडे) के लिए किया।

I accept the Hon’ble ECI’s decision with all humility 🙏
Though I believe there’s nothing wrong in this post. A public servant, in a car bought by public’s money, reporting for public duty,with public officials, communicating it to the public. It is neither publicity nor a stunt! https://t.co/T89c1K6PMi

— Abhishek Singh (@Abhishek_asitis) November 18, 2022

इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरों को ट्विटर पर भी किया गया शेयर
सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सीईओ से उक्त अधिकारी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरें भी साझा की। सूत्रों ने पत्र का हवाला देते हुए बताया कि आयोग ने इस मामले को ‘‘बेहद गंभीरता से लिया'' और उन्हें सामान्य पर्यवेक्षक की भूमिका से तत्काल मुक्त कर दिया। सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी पहचान में खुद को आईएएस के अलावा एक जन सेवक, कलाकार और सामाजिक उद्यमी बताया है। उन्होंने ट्विटर पर भी उन तस्वीरों को साझा किया है, जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया था।

अगले आदेश तक अधिकारी को चुनाव संबंधी कोई भी जिम्मेदारी सौंपे जाने पर लगी रोक
आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने ट्वीट किया कि वह आयोग के निर्णय को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पोस्ट में कुछ भी गलत नहीं है और वह ‘‘न तो प्रचार है और न ही स्टंट''। आयोग ने अगले आदेश तक उस अधिकारी को चुनाव संबंधी कोई भी जिम्मेदारी सौंपे जाने पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक उक्त अधिकारी को उस निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है, जहां की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। अधिकारी से कहा गया है कि वह अपने मूल कैडर में अपने नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करें। इस अधिकारी से बतौर पर्यवेक्षक मिलने वाली सारी सुविधाएं भी वापस ले ली गई हैं। सूत्रों ने बताया कि उक्त अधिकारी की जगह एक अन्य आईएएस अधिकारी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।