साध्वी गीता प्रधान बोलीं- तिरंगा विरोधियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे लोगों को धक्का देकर बाहर निकालें

संभल: एससी-एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने मंगलवार को संभल पहुंची। जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने राजस्थान में दलित बच्चे की हत्या को लेकर राजस्थान सरकार पर दलितों के प्रति हीन होने का आरोप लगाया तो वहीं साध्वी गीता प्रधान ने तिरंगे का अपमान करने वालों को देश से धक्का देकर बाहर निकालने की भी मांग की है। वहीं साध्वी गीता ने बिजनौर में तिरंगा बांटने वाले परिवार को मिली धमकी को लेकर भी सख्त कार्यवाही की बात कही है।

बता दें कि राजस्थान में दलित बच्चे की हत्या को लेकर साध्वी गीता प्रधान ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता दलितों के प्रति काफी हीन रही है। कांग्रेस ने केवल दलितों को लूटने का काम किया है। जिस तरह से बच्चे की हत्या हुई। उस पर राजस्थान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार की मिलीभगत है। दलितों के साथ कांग्रेस की सरकार न कल थी न आज है और न कभी हो सकती है। दलितों को सभी से ज्यादा सम्मान बीजेपी की सरकार ने देने का काम किया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार दलित विरोधी है।

वहीं कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर साध्वी गीता प्रधान ने कहा कि विदेशों में धर्म परिवर्तन करके रह रहे लोगों को भारत में लाकर उनको नागरिकता दिलाई गई है। टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए भारत की सरकार निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कश्मीरी पंडितों के आज भी उतना ही डरे होने के ब्यान को लेकर साध्वी गीता ने पलटवार करते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा कश्मीर तिरंगा मय हो गया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है सारा का सारा हमारा है यह नारा आज सच हुआ है और आज पूरे कश्मीर को हमने छीन लिया है।

यूपी के बिजनौर में हर घर तिरंगा बाटने वाले परिवार को मिले धमकी भरे पत्र को लेकर साध्वी गीता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा देश तिरंगा मय हो गया। कुछ लोगों ने तिरंगे पर राजनीति करके अपमान किया है और जो लोग इस तिरंगे को पीएम मोदी और योगी की स्कीम बता कर नहीं लगाने की बात करते हैं ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह की धमकी दी है उनसे उत्तर प्रदेश की सरकार सख्ती से निपटेगी।