विपक्ष की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी

लखनऊ: प्रदेश की विपक्षी पार्टियां भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में हैं । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा , ''हमारी पार्टी राज्य में खराब कानून व्यवस्था का मुददा उठाएगी।'' उन्होंने कहा, ''महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बाढ़ की समस्या, यूरिया का मुद्दा, पत्रकारों का उत्पीड़न जैसे मुद्दे पार्टी की ओर से उठाये जाएंगे।'' लल्लू कुशीनगर जिले में तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं।

मोहनलालगंज (लखनऊ) से सपा विधायक अंबरीष पुष्कर ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो या फिर कोरोना संकट । ऐसी आशंका भी है कि खुद भाजपा के ही विधायक कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साध सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन बृहस्पतिवार को सदन की बैठक शुरू होने से पूर्व मुख्य विपक्षी दल सपा ने विधानभवन में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और कोरोना वायरस महामारी से सरकार के निपटने के तौर तरीके को लेकर प्रदर्शन किया।

नरेश उत्तम ने कहा- प्रदेश में जंगलराज
विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जंगलराज है। हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण हर रोज हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपराधियों को कानून का कोई भय नहीं रह गया है।

बसपा के एक विधायक ने नाम सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टी आजमगढ़ की हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी। विपक्षी दलों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर भी सरकार को घेरने का इरादा किया है। आजमगढ़ के बांसगांव में 14 अगस्त को ग्राम प्रधान सत्यमेव की हत्या के बाद भीड़ ने हिंसा की और एक बच्चे के वाहन से कुचल जाने पर हालात और बिगड़ गए। उग्र भीड़ ने कई वाहनों और एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी । लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक किशोरी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गयी । भदोही में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की दो दिन से लापता थी। उसका शव बाद में बरामद किया गया। पुलिस ने बलात्कार के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की है।

विधानसभा सत्र के इतिहास में पहली बार होंगे निम्न कार्य-

वेल में समूह में आकर कोई भी नहीं कर सकेगा विरोध
विधानसभा की लॉबी और गलियारे में लोगों को खड़े होने की इजाजत किसी को नहीं होगी। सोशल डिस्टैंसिंग के लिए विधानसभा कैंटीन में खाने के लिए 10 लोग ही एक साथ बैठ सकेंगे। पहले ग्रुप के हटने के बाद ही दूसरा ग्रुप बैठ सकेगा। यहां तक कि वेल में विरोध करते वक्त भी झुंड में खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी।

60 साल से उपर के विधानसभा सदस्य वर्चुअल से जुड़ेंगे
इस सत्र के दौरान तकरीबन 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी है। इस विधेयक की खास बात यह है कि पहली बार सदन में वर्चुअल कार्यवाही हो रही है। दरअसल, 60 साल से अधिक उम्र के विधायकों को सत्र में वर्चुअल तरीके से जोड़ा गया। सिर्फ 60 साल से कम उम्र के विधायकों को ही सदन में मास्क और ग्लब्स के साथ प्रवेश दिया गया।

कैसे बैठेंगे सदस्य-

• सदस्य एक सीट छोड़कर बैठेंगे।
• नेता सदन के पास कोई नहीं बैठेगा।
• संसदीय कार्यमंत्री की सीट अलग होगी।
• सत्र के दौरान कैफेटेरिया बंद रहेगा।
• केवल गर्म पानी व काढ़ा मिलेगा।
• कार्यवाही का यूट्यूब पर प्रसारण होगा।

विधानमंडल सत्र में निम्न विधेयक कराए जाएंगे मंजूर-

• उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन द्वितीय (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश कारखाना विवाद (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक 2020।
• कारागार अधिनियम 1894 में (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता, और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक 2020।
• उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2020।
• कारागार उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2020।
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