बरेली बवाल: मौलाना तौकीर के करीबी IMC प्रवक्ता डॉ. नफीस की मार्केट सील, 74 दुकानों पर पड़ा ताला; अवैध निर्माण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

Bareilly News, (मो. जावेद): नगर निगम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बरेली बवाल कराने के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के पूर्व प्रवक्ता डॉ. नफीस की नावल्टी स्थित मार्केट को सील कर दिया। इस मार्केट में संगठन का कार्यालय भी संचालित होता था। आरोप है कि यह मार्केट नाले पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई थी। अब इस कार्रवाई के बाद मार्केट की करीब 74 दुकानों पर ताला लग चुका है।

नफीस पर बरेली में बवाल भड़काने और पुलिस के हाथ काटने जैसे गंभीर आरोप
नगर निगम ने पहले से ही रणनीति तैयार कर रखी थी। शनिवार को मार्केट की पैमाइश की गई थी, जबकि रविवार को अवकाश के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सोमवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और दुकानदारों को सामान निकालने के लिए कहा गया। जैसे-जैसे दुकानें खाली होती गईं, वैसे-वैसे उन्हें सील किया गया। अंत में पूरी मार्केट को बाहर से सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस मार्केट से हर महीने मोटी रकम किराए के रूप में वसूली जाती थी। मार्केट के दूसरे तल पर बने आईएमसी कार्यालय से डॉ. नफीस संगठन की रणनीति तैयार करता था। वहीं उसका करीबी पार्षद अनीस सकलैनी भी यहीं बैठकें करता था। गौरतलब है कि डॉ. नफीस पर बरेली में बवाल भड़काने और पुलिस के हाथ काटने और वर्दी उतरवाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

अब अगला निशाना बनेगा नदीम खां की नौमहला मस्जिद से सटी मार्केट
दुकानदारों का कहना है कि डॉ. नफीस और उसका बेटा खुद को ‘दरगाह पहलवान साहब’ का सज्जादानशीन बताते हैं और वर्षों से मार्केट से मोटी कमाई कर रहे हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से वैकल्पिक स्थान की मांग भी की है ताकि उनकी रोजी-रोटी प्रभावित न हो। इसी मामले में अब अगला निशाना बनेगा आईएमसी के पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम खां की नौमहला मस्जिद से सटी मार्केट, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनी है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि उस मार्केट की नपाई भी कराई गई है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अनुसार, वह मार्केट भी सड़क की ओर अतिक्रमण करती है।

बता दें कि मार्केट और नगर निगम के बीच यह मामला ट्रिब्यूनल में भी विचाराधीन है। नगर आयुक्त ने कहा कि अंतिम निर्णय के बाद वहां ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यापारी ने कोर्ट से स्थगन (Stay) आदेश लिया होगा, तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा।